आंदोलनांचा दबाव कामी आला! ई-केवायसी चुकलेल्या ‘लाडक्या बहिणीं’ना पुन्हा मिळणार दीड हजारांचा लाभ; महिला व बालविकास सचिवांचे पडताळणीचे आदेश
राज्यभरातील अधिकाऱ्यांची व्हीसी; अंगणवाडी सेविकांमार्फत तपासणी...
Jan 21, 2026, 11:15 IST
बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : ई-केवायसीमध्ये चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून हजारो महिला अपात्र ठरल्या होत्या. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून दीड हजार रुपयांचा लाभ बंद झाल्याने लाडक्या बहिणी संतप्त झाल्या असून, राज्यभर ठिकठिकाणी आंदोलनांचा भडका उडाला होता. अखेर या आंदोलनांची दखल घेत महिला व बालविकास विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी मंगळवारी (दि. २०) राज्यातील सर्व महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. यावेळी ई-केवायसीमध्ये चूक झालेल्या महिलांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत पुन्हा पडताळणी करून त्यांना पूर्ववत लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले.
शासनाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. योजना लागू करताना विविध अटी-शर्ती घालण्यात आल्या. सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली. मात्र, पर्याय निवडताना झालेल्या गफलतीमुळे राज्यातील लाखो महिलांचा लाभ थांबला. बँक खात्यात रक्कम जमा न झाल्याने महिलांनी थेट जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयांमध्ये धडक दिली.
खामगाव तालुक्यासह अनेक ठिकाणी महिलांनी मोर्चे काढले, आंदोलने केली. वाढत्या असंतोषाची दखल घेत शासनाने तातडीने पावले उचलली. कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही, असे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी व्हीसी बैठकीत ठामपणे सांगितले.
येत्या आठ दिवसांत नवीन मार्गदर्शक सूचना (गाइडलाइन) जारी करण्यात येणार असून,
ई-केवायसी चुकलेली
चुकीचा पर्याय निवडलेली
अशा महिलांची यादी तयार केली जाईल. अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्या महिलांचा दीड हजारांचा लाभ पुन्हा सुरू केला जाणार आहे.
यापूर्वी एका रेशनकार्डवर दोनपेक्षा अधिक लाभार्थी असल्याने बाद ठरविलेल्या महिलांची ज्या पद्धतीने पडताळणी करण्यात आली होती, तीच प्रक्रिया आता ई-केवायसी प्रकरणातही राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
“ई-केवायसीमध्ये पर्याय चुकलेल्या महिलांची स्वतंत्र यादी तयार करून पडताळणी केली जाईल. कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही.”
— प्रमोद यंडोले, महिला व बालकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा