बुलढाण्यातील बोगस जात वैधता प्रमाणपत्रांचे प्रकरण विधान परिषदेत गाजले; जात पडताळणी विभागाच्या तत्कालीन संशोधन अधिकारी वृषाली शिंदे आणि अनिता राठोड निलंबित; सामाजिक न्यायमंत्र्यांची घोषणा...
Dec 12, 2025, 12:05 IST
बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती व जमातींची बोगस जात वैधता प्रमाणपत्रे निर्गमित केल्याप्रकरणी झालेल्या चौकशीनंतर दोन वर्षांनी बुलढाणा येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी विभागाच्या तत्कालीन संशोधन अधिकारी वृषाली शिंदे आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या तत्कालीन सहआयुक्त तथा संशोधन अधिकारी अनिता राठोड यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ११ डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय सिरसाठ यांनी सभागृहात ही घोषणा केली. या कारवाईमुळे जिल्ह्यासह राज्यभरात एकच खळबळ उडाली आहे.
राजपूत भामटा, विमुक्त-भटक्या जमाती तसेच अनुसूचित जाती-जमातींची बोगस जात वैधता प्रमाणपत्रे निर्गमित केल्याबाबत अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघाचे विदर्भ उपाध्यक्ष आणि आरक्षण बचाव संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, पळसखेड नाईक (ता. बुलढाणा) येथील रहिवासी राजेश फकिरा राठोड यांनी शासनाकडे तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीनुसार शासनाने वारे समितीची स्थापना करून चौकशीचे आदेश दिले होते. समितीने चौकशी करून ६ मे २०२३ रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालात जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या ५६८ प्रकरणांपैकी रॅण्डमली ५० प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यात ४७ प्रमाणपत्रे अवैध आढळली, तर तीन प्रकरणांत कोणतेही प्रस्ताव दाखल न करता जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचे स्पष्ट झाले.
या गंभीर प्रकरणात तक्रारदार राजेश राठोड यांनी २ ऑगस्ट २०२५ रोजी सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाठ यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करून बोगस जात प्रमाणपत्र तयार करून देणाऱ्या तसेच घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. तसेच २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारेही त्यांनी ही मागणी कायम ठेवली होती. त्यानुसार मंठा-जालना मतदारसंघाचे आमदार राजेश राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाठ यांनी बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याप्रकरणी दोषी अधिकारी वृषाली शिंदे आणि अनिता राठोड यांना निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा केली.