"पीक विम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवा... नाहीतर पुन्हा महाराष्ट्र पेटेल!" — रविकांत तुपकरांचा सरकारला थेट इशारा;

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतीसाठी बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि इतर खर्च भागविण्यासाठी बहुतांश शेतकरी दरवर्षी बँकांकडून पीक कर्ज घेतात. अशा परिस्थितीत विमा अर्जासोबत 'मी पीक कर्ज घेतलेले नाही'असे हमीपत्र भरून घेण्यामागचा नेमका उद्देश काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भविष्यात या हमीपत्राचा आधार घेत पीक कर्जधारक शेतकऱ्यांना विमा नाकारला जाणार का, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

याच मुद्द्यावरून रविकांत तुपकर यांनी सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली. "आधीच पीक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. त्यात आता अशा नव्या जाचक अटी लावून शेतकऱ्यांनाच विमा योजनेबाहेर ठेवण्याचा डाव सुरू आहे का? असा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे," असे तुपकर म्हणाले.

जुनीच पीक विमा योजना लागू करा

शेतकरीहिताची जुनी, प्रभावी पीक विमा योजना पूर्ववत लागू करण्यात यावी आणि अशा सर्व जाचक अटी त्वरित रद्द कराव्यात अशी मागणीही रविकांत तुपकर यांनी सरकारकडे केली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी असलेली योजना जर त्यांनाच अडचणीत आणत असेल, तर त्याचा तीव्र विरोध केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

"शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा प्रत्येक प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये," असा थेट इशाराही रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.
दरम्यान, पीक विमा अर्ज प्रक्रियेतील या नव्या हमीपत्रामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी संभ्रमात असून, संबंधित अटींबाबत शासनाने तातडीने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरू लागली आहे. पीक विमा हा शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाचा आधार आहे की त्यांना योजनेपासून दूर ठेवण्याचे साधन, असा सवाल आता उघडपणे उपस्थित केला जात आहे.