“सोयाबीनला १२ हजार, कापसाला १५ हजारांचा भाव मिळू शकतो; सरकारने फक्त "हे" दोन निर्णय घ्यावेत!” गणेशपुरात रविकांत तुपकरांनी मांडलं सोयाबीन-कापसाच्या दरवाढीचं आर्थिक गणित;
सोयापेंड निर्यात, आयातबंदी अन् कापसावरील ३० टक्के आयात शुल्काचा मुद्दा ऐरणीवर...
सोयाबीनच्या दरवाढीचे गणित समजावून सांगताना तुपकर म्हणाले की, सोयाबीनवर प्रक्रिया केल्यानंतर साधारण १८ टक्के तेल आणि ८२ टक्के सोयापेंड म्हणजेच डीओसी तयार होते. या सोयापेंडीचा उपयोग प्रामुख्याने कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालन व्यवसायात पशुखाद्य म्हणून केला जातो. त्यांच्या मांडणीनुसार यंदा देशात सुमारे १०० लाख मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यावर प्रक्रिया झाल्यास अंदाजे १८ लाख मेट्रिक टन तेल आणि ८२ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड तयार होईल. देशातील पोल्ट्री आणि मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी सुमारे ६५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडीची आवश्यकता असल्याचे सांगत त्यांनी उर्वरित सोयापेंड निर्यातीसाठी उपलब्ध होऊ शकते, असे स्पष्ट केले. मागील वर्षातील सुमारे दोन लाख मेट्रिक टन सोयापेंड शिल्लक असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. “देशाची गरज भागवूनही सोयापेंड शिल्लक राहत असेल तर ती परदेशात निर्यात करा. उलट बाहेरून सोयापेंड आयात करून देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव पाडण्याचे काम का करता?” असा सवाल तुपकर यांनी उपस्थित केला.
सोयापेंडीची निर्यात वाढल्यास देशांतर्गत सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगांकडून सोयाबीनला मागणी वाढू शकते आणि त्याचा फायदा थेट उत्पादक शेतकऱ्यांना होऊ शकतो, असे तुपकर यांनी सांगितले. “सोयापेंड निर्यात झाली तर सोयाबीनला १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळू शकतो. हे मी हवेत बोलत नाही, अभ्यास करून बोलतो,” असे ते म्हणाले. यापूर्वी सोयाबीनच्या दरासाठी आपण दिल्लीमध्ये महिनाभर मुक्काम ठोकून आंदोलन केले होते. केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांसह संबंधित नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने २३ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यातीचा निर्णय घेतला आणि त्यावेळी सोयाबीनला आठ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत भाव मिळाला होता, असा पूर्वीच्या आंदोलनाचा दाखलाही त्यांनी दिला. सोयापेंडीचे दर कमी ठेवण्यासाठी पोल्ट्री उद्योगाकडून सरकारवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “पोल्ट्री उद्योगाचे प्रतिनिधी आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करतात. मात्र सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी दिल्लीमध्ये कोण जातं? शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मालाच्या भावासाठी आवाज उठवला नाही तर त्यांचे आर्थिक नुकसान होतच राहणार,” असे तुपकर म्हणाले.
कापसाचे आयात शुल्क वाढवा..
कापसाच्या दरवाढीबाबतही तुपकर यांनी केंद्र सरकारच्या आयात धोरणावर बोट ठेवले. परदेशातून कापूस आयात झाल्यास देशांतर्गत बाजारपेठेतील कापसाच्या दरावर दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे कापसावरील आयात शुल्क शून्यावरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे आणि कापूस आयातीला आळा घालावा, अशी मागणी त्यांनी केली. “आपल्या देशात कापूस पिकवणारा शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. त्याच्या मालाला भाव मिळत नसताना बाहेरून कापूस आणण्याची गरज काय? कापूस आयात थांबवा, आयात शुल्क ३० टक्के करा. कापसाला १५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते,” असे त्यांनी सांगितले.दुष्काळामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात झालेली घट लक्षात घेता केवळ बाजारातील सध्याचे दर पाहून शेतकऱ्यांनी समाधान मानू नये, असेही तुपकर म्हणाले. पूर्वी ज्या शेतात दहा पोती सोयाबीन निघत होते, तिथे यंदा दोन-तीन पोत्यांवर उत्पादन आल्याची उदाहरणे देत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीकडे लक्ष वेधले. कोरडवाहू शेतकऱ्यांप्रमाणेच सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही उत्पादनघटीचा फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले. “सोयाबीनला सात हजार रुपये भाव मिळाला म्हणून आनंद व्यक्त करू नका. आधी दहा पोती उत्पादन होत होते आणि आता तीन पोती होत असतील, तर वाढलेल्या भावाने तरी तुमचा खर्च निघणार आहे का? उत्पादन घटले आणि खर्च वाढला, त्यामुळे शेतकरी दोन्ही बाजूंनी अडचणीत सापडला आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी शेतकऱ्यांसमोर उत्पादन आणि उत्पन्नातील फरक स्पष्ट केला.
दरम्यान, सोयाबीन-कापसाच्या दरवाढीसाठी सरकारने आयात-निर्यात धोरणात बदल करावा, या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी संघटित होण्याची गरज असल्याचे तुपकर यांनी सांगितले. दुष्काळी मदत, सरसकट कर्जमाफी आणि पीकविम्यासोबतच शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत योग्य भाव मिळवून देणे हा दुष्काळ संघर्ष यात्रेचा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ४ डिसेंबर रोजी बुलढाण्यात होणाऱ्या एल्गार महामोर्चातही सोयाबीन आणि कापसाच्या दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.