गाजलेल्या सारंगवाडी संग्राहक तलावाच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी एसआयटी चौकशी होणार! जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांची घोषणा; आ. श्वेताताईंनी उपस्थिती केली होती लक्षवेधी....
Dec 15, 2025, 09:14 IST
चिखली(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): चिखली तालुक्यातील
सारंगवाडी संग्राहक तलाव येथील कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. स्थानिक पातळीवर सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर प्रश्न उपस्थित करीत असतानाच आता या संदर्भात सभागृहात मोठी घडामोडी घडली आहे.
प्रकल्पातील अनियमितता व भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशीसाठी एसआयटीची घोषणा मृदा व जयसंधारणमंत्री संजय राठोड यांनी रविवारी विधानसभेत केली. या संदर्भात आमदार श्वेता महाले यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
२००९ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत १६ कोटी होती. आज चतुर्थ सुप्रमा देताना २८० कोटींवर गेली आहे. या प्रकल्पाचे काम पाहणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यात संगनमत होत असून, संबंधित अधिकाऱ्यास निलंबित करण्याची मागणी लक्षवेधी मांडणाऱ्या आमदार श्वेता महाले यांनी केली. त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाचे काम २०१५ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र ते अद्यापही रखडले आहे. लक्षवेधी लागल्यावर बंद काम पुन्हा सुरू करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या किमतीत १५९ टक्के म्हणजेच १६ पटवाढ झाली. वॉटर फ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. पुणे या कंपनीने अधिकाऱ्याच्या संगनमताने प्रकल्पाची किंमत अवास्तव वाढविली. निविदा भरताना खोटी कागदपत्रे सादर केली. मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, तसेच कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे. या कंपनीविरुद्ध वैभववाडी, चतुश्रुंगी गंगाखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत.
यासोबतच नदी खोलीकरण कामासाठी २.३८ कोटी रुपयांचे देयक काम न करता देण्यात आली.
याप्रकल्पातील महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ छत्रपती संभाजी बिग्रेडच्या गैरव्यवहारात व्यवस्थापकीय संचालक, तसेच बुलढाण्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, चिखलीचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी आदी सहभागी आहेत. एमडीला मर्सिडीजही कंपनीने दिली व नंतर ती त्यांच्या भावाच्या नावाने केल्याचा गंभीर आरोपही महाले यांनी केला. मंत्री राठोड यांनी सभागृहाची भावना लक्षात घेता एसआयटी नेमून तीन महिन्यांत चौकशी करण्याची व दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
कंपनीने दिशाभूल करून मिळवले कंत्राट
आ. महाले यांनी सारंगवाडी काम मिळविणाऱ्या वॉटरफ्रंट प्रा. लि., पुणे या कंपनीविरुद्ध चतुश्रृंगी, वैभववाडी, गंगाखेड आदी ठिकाणी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. लोकायुक्तांनी यापूर्वीच कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने कागदपत्रांची मेरिटवर तपासणी करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले असतानाही, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशीरे यांनी शपथपत्रांच्या आधारावर २०२१ मध्ये कंपनीचे नोंदणीकरण करून दिले, असे आ. महालेंनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सन २००९ मध्ये १६.६१ कोटी मूळ मान्यतेच्या प्रकल्पाची किंमत १५ वर्षांत १६ पट म्हणजेच २८० कोटींपर्यंत वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
काय घडले अधिवेशनात ?
आ. श्वेता महालेंनी लक्षवेधीव्दारे प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगत संबंधित अधिकाऱ्याने कंत्राटदार कंपनीकडून कशापद्धतीने लाच घेतली, याचे पुरावे सादर करण्याची हमी दिली आणि विविध प्रश्न उपस्थित केले. यावर मंत्री संजय राठोड यांनी प्रकल्प खर्च वाढण्यामागील विविध बाबींवर सविस्तर माहिती दिली आणि चौकशीचे आश्वासन दिले. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवारांनी यात हरकत नोंदवत आ. महालेंची मागणी रास्त असल्याने एसआयटी चौकशी झालीच पाहिजे, ही भूमिका घेतली. यावरून मंत्री राठोड यांनी मागणी मान्य केली.