"वाढीव मुदतवाढ रद्द करा ; अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण तात्काळ करा ;चिखली सकल मातंग समाजाची मुख्यमंत्री यांच्याकडे तहसीलदारामार्फत निवेदनाद्वारे मागणी...
Updated: Sep 22, 2025, 19:32 IST
चिखली(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): चिखली तालुका सकल मातंग समाजाच्या वतीने आज दिनांक 22 सप्टेंबर 2025 रोजी चिखली तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. अनुसूचित जातीच्या आरक्षण अबकड उपवर्गीकरणाच्या मुद्यावरून समाज आक्रमक झाला असून न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीला देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढ तात्काळ रद्द करून उपवर्गीकरण जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी ऐतिहासिक निकाल देत आरक्षण वर्गीकरणाचा अधिकार राज्य शासनाला दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. समितीला दोन महिन्यांचा कालावधी दिला होता, मात्र अचानक सहा महिन्यांची मुदतवाढ देऊन सरकारने समाजाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला.
"घटनेने दिलेले आरक्षण हे शोषित, वंचित, पीडित, उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आहे. मात्र आजही अनेक घटकांना त्याचा लाभ झालेला नाही. सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करावे, अन्यथा मातंग समाज तीव्र आंदोलन उभारेल," असा इशारा निवेदनात देण्यात आला.
या वेळी मोठ्या संख्येने सकल मातंग समाजबांधव उपस्थित होते. त्यामध्ये दिगंबर पाटोळे, प्रदीप साळवे, भाई छोटू कांबळे, लिंबाजी साळवे, संतोष गायकवाड, तुकाराम उबाळे, केशव लोखंडे, किरण बोरकर, शेषराव साळवे, रमेश साळवे, विजय निकाळजे, शुभेच्छा अंभोरे, सखाराम अंभोरे, सुभाष अवसरे, सोहम खंदारे, ज्ञानेश्वर अवचार, जनाबाई अवचार, शांताबाई अवचार, , विजय गायकवाड, राजेंद्र डोंगरदिवे, अशोक साळवे, मथुरा खंदारे, परमेश्वर पवार, रामदास अवचार, मधुकर अवसरमोल, रंगनाथ साबळे, दीपक अवसरमोल, सोनू गायकवाड, किशोर अवचार ,संजू काकफळे यांच्यासह असंख्य समाजबांधवांचा सहभाग होता.
चिखली तालुक्यातून उचललेला हा आवाज आता राज्यव्यापी आंदोलनात परिवर्तित होण्याची शक्यता आहे. सरकारने तातडीने दखल घेऊन अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण जाहीर करावे, अन्यथा मातंग समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.