रविकांत तुपकरांच्या हाकेला राज्यभरातून जोरदार प्रतिसाद! २७ जिल्ह्यात झाले हल्लाबोल आंदोलन, तरुणाई आक्रमक,शेतकऱ्यांना हे. १ लाख मदतीसाठी राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर ‘क्रांतिकारी’चा हल्लाबोल;

 तुपकरांच्या राज्यव्यापी नेतृत्वावर नव्याने शिक्कामोर्तब, ३० सप्टेंबरच्या हिंगोली मोर्चाकडे लक्ष!

 
 बुलढाणा (बुलढाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : एका हाकेवर राज्यातील २७ जिल्ह्यांतील तरुण व शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर एकवटले... दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारला जाब विचारण्यासाठी एकाच वेळी राज्यभर हल्लाबोल आंदोलन झाले आणि या आंदोलनातून रविकांत तुपकर यांच्या राज्यव्यापी शेतकरी नेतृत्वावर पुन्हा एकदा नव्याने शिक्कामोर्तब झाल्याचे चित्र समोर आले. २६ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरडा दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर दुष्काळी जीआरमधील त्रुटींवर बोट ठेवत तुपकर यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली. नियोजनासाठी अवघा एक दिवस मिळाला असतानाही अवघ्या दीड वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या शिलेदारांनी २७ जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालये आंदोलनाने दणाणून सोडली. बुलढाण्यात स्वतः रविकांत तुपकर मैदानात उतरले, तर अन्य जिल्ह्यांत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना सोबत घेत सरकारविरोधात आवाज बुलंद केला.

एका हाकेला २७ जिल्ह्यांतून प्रतिसाद; अल्पावधीत राज्यव्यापी आंदोलनाचे नियोजन

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर सरकारने काढलेल्या जीआरमधील तरतुदी शेतकऱ्यांना पुरेसा दिलासा देणाऱ्या नसल्याची भूमिका घेत रविकांत तुपकर यांनी राज्यव्यापी हल्लाबोल आंदोलनाची घोषणा केली. अवघ्या एका दिवसाच्या नियोजनात २७ जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन उभे राहिले. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना एकत्र आणत वेगवेगळ्या पद्धतीने निषेध नोंदवला. कुठे दुष्काळी जीआरच्या प्रती फाडण्यात आल्या, तर कुठे जीआरची होळी करण्यात आली. काही ठिकाणी दुष्काळाने करपलेली पिके जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आणून सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले तर कुठे भोपळे बांधून,हलगी व डफडे वाजवून जोरदार आक्रमक आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्यभर संघटनात्मक ताकद उभी करण्याचा प्रयत्न दिसून आला.

 विदर्भापासून पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत आंदोलनाचा आवाज

क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बुलढाणा, वर्धा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, नाशिक, जळगाव, धुळे, अहिल्यानगर आणि बीड या जिल्ह्यांत आंदोलन करण्यात आले. मुंबई परिसरातील मुरबाड, ठाणे येथेही आंदोलन झाले. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी दुष्काळी जीआरविरोधात संताप व्यक्त केला.

 हेक्टरी १ लाख रुपये सरसकट द्या; आमदार-खासदार व सचिव कलेक्टर चे पगार थांबवा!

बुलढाण्यातील हल्लाबोल आंदोलनात रविकांत तुपकर यांनी सरकारवर जोरदार घणाघात केला. “आमदार-खासदारांचे व सचिव कलेक्टर यांचे पगार थांबवा, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी एक लाख रुपये हेक्टर ची मर्यादा नं लावता जमा करा,” अशी मागणी त्यांनी केली. कागदी आणि तकलादू उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे सांगत त्यांनी सरकारच्या दुष्काळी मदतीवर टीका केली. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नेत्यांनी केवळ फोटोसेशन करून भागणार नाही. शेतकऱ्यांच्या दुःखाचा बाजार मांडू नका, असे आवाहनही त्यांनी लोकप्रतिनिधींना केले.

ठोस निर्णय घ्या, अन्यथा मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही!’

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, सरसकट कर्जमाफी करावी आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी, अशी मागणी करत तुपकर यांनी सरकारला इशारा दिला. दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर राज्यातील मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने लढा उभारणाऱ्या तुपकरांनी या आंदोलनातून पुन्हा एकदा राज्यभरातील शेतकऱ्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला.

३० सप्टेंबरच्या हिंगोली मोर्चाकडे राज्याचे लक्ष...

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आंदोलन करणाऱ्या रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाला या राज्यव्यापी आंदोलनातून व्यापक प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र आहे. अवघ्या एका दिवसाच्या नियोजनात २७ जिल्ह्यांत आंदोलन उभे राहणे, हे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या संघटनात्मक प्रयत्नांचे महत्त्वाचे उदाहरण ठरले आहे.दरम्यान, ३० सप्टेंबर रोजी हिंगोली येथे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने दुष्काळाच्या प्रश्नावर भव्य मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. या मोर्चात रविकांत तुपकर पुढील राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करणार आहेत. त्यामुळे हिंगोलीतील मोर्चाकडे शेतकऱ्यांसह राज्य सरकारचे लक्ष लागले आहे..!