जिगाव प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना 25 टक्के वाढीव मोबदला देण्याचा प्रस्ताव तयार करा – महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे आदेश

 
 
मुंबई (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) – बुलढाणा जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या जिगाव सिंचन प्रकल्पासाठी भूसंपादनासंदर्भात शेतकऱ्यांकडून 40 टक्के वाढीव मोबदल्याची मागणी करण्यात आली असून सध्या 8 हजार 782 दावे प्रलंबित आहेत. या संदर्भात शेतकऱ्यांना 25 टक्के वाढीव मोबदला देण्याचा प्रस्ताव तयार करून आठ दिवसात सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महसूल मंत्री बावनकुळे होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा सचिव डॉ. संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता संजय टाटू, अश्विनी सैनी आणि जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील उपस्थित होते.
Buldana live banner
जागरूक रहा
बैठकीत बोलताना मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, जिगाव प्रकल्प हा शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यासाठीची जमीन शेतकऱ्यांच्या सहमतीने संपादित होणे आवश्यक आहे. यासाठी थेट खरेदीच्या माध्यमातून 25 टक्के वाढीव मोबदला देण्याचा प्रस्ताव तयार करून आठ दिवसात सादर करावा. त्यानंतर मदत व पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
लोक अदालतीचे आयोजन करून भूसंपादन प्रकरणांचा तातडीने निकाल लावावा, शेतकऱ्यांना आपली बाजू मांडता यावी यासाठी अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले. सध्या 8,782 प्रकरणांपैकी 565 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून उर्वरित प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिगाव प्रकल्प 26 टीएमसी क्षमतेचा असून याच्या माध्यमातून बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा, जळगाव जामोद, शेगाव, खामगाव, संग्रामपूर, मलकापूर तसेच अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा व बाळापूर या 287 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी अधिकारी, शेतकरी आणि वकील यांची संयुक्त बैठक घेण्यात यावी, असे निर्देशही मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.