दुष्काळी कामात हलगर्जीपणा भोवणार! जिल्हाधिकारी देवरे अ‍ॅक्शन मोडवर; गैरहजर अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची टांगती तलवार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय सुट्टी नाही..मुख्यालय सोडता येणार नाही...!
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणीटंचाई, चारा टंचाई तसेच पिकांच्या नुकसानीसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी मदत मिळवण्यासाठी नागरिकांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, तसेच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ही भूमिका घेतली आहे.
रजा मंजूर करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी!
महसूल, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी अभिलेख, जलसंधारण, पशुसंवर्धन आणि जलसंपदा यांसह विविध विभागांतील जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना या निर्देशांचे पालन करावे लागणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती संपेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या रजेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रजेचा अर्ज सबळ कारणांसह संबंधित विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायासह जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी मिळाल्याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. त्यामुळे दुष्काळी कामकाजाच्या काळात अधिकारी मुख्यालयात उपलब्ध राहून नागरिकांच्या समस्यांचा निपटारा करतात की नाही, याकडे प्रशासनाचे लक्ष राहणार आहे.
गैरहजेरी आढळल्यास निलंबनाची कारवाई!
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे, विनापरवानगी रजेवर जाणे किंवा कर्तव्यात कसूर करणे, अशा बाबी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार निलंबन आणि विभागीय चौकशीसारखी शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत कर्तव्यातील कसूर किंवा शासकीय आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास लागू तरतुदींनुसार कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. आवश्यकतेनुसार गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाऊ शकते, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
शेतकऱ्यांना मदत देण्यात दिरंगाई नको!
दुष्काळी परिस्थितीत पीक पाहणी, कर्ज पुनर्गठन, शेतकरी सहाय्य आणि शासनाच्या विविध मदत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत वेळेत पोहोचविणे, पाणी व चारा टंचाईसंबंधी समस्या सोडविणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करणे, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून, सर्व विभागप्रमुख आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता दुष्काळी कामांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही दिरंगाई होऊ नये आणि मदतीसाठी नागरिकांना विनाकारण प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीवर आणि कामकाजावर लक्ष केंद्रित केले आहे.