ज्या धरणांत ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी, तिथल्या शेतकऱ्यांना उभी पिके वाचवण्यासाठी किमान दोन वेळा ठिबक-स्प्रिंकलरने पाणी द्या; जनावरांसाठी चारा निर्मितीची संधीही द्या!

रब्बी हंगाम कठीण; पण तुरीसारखी उभी पिके तरी वाचवू द्या!

दुष्काळामुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पावसाअभावी आणि पाण्याच्या टंचाईमुळे आगामी रब्बी हंगामाची आशाही धूसर झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतात सध्या उभी असलेली तूर, हळद आणि अन्य पिके वाचवता आली, तर शेतकऱ्यांच्या हातात काहीतरी उत्पादन पडू शकते. मात्र, ज्या धरणांमध्ये चांगला पाणीसाठा असतानाही शेतकऱ्यांना पाणी वापरण्याची संधी मिळाली नाही, तर उभ्या पिकांचेही नुकसान होण्याची भीती आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील ज्या ज्या धरणांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे, त्या धरणांच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलरद्वारे किमान दोन वेळा पाणी देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. धरणातील संपूर्ण पाणी शेतीसाठी सोडण्याची मागणी नसून, उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून उभ्या पिकांना जीवदान देण्यासाठी मर्यादित पाणी वापरण्याची संधी मिळावी, ही या मागणीमागील भूमिका असल्याचे तुपकरांनी स्पष्ट केले.मुख्यमंत्री स्तरावर चांगला पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधील काही पाणी रब्बी हंगामासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश दिले असल्याचा संदर्भ देत, त्यानुसार बुलढाणा जिल्ह्यातही निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, असे तुपकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

जनावरांच्या चाऱ्यासाठीही पाणी वापरू द्या!

दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. चारा उपलब्ध झाला नाही, तर पशुपालक शेतकऱ्यांसमोर आणखी मोठे संकट उभे राहू शकते. त्यामुळे धरणांच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ठिबक आणि स्प्रिंकलरद्वारे मर्यादित पाणी वापरून चारा पिकवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. उभे पीक वाचवणे आणि जनावरांसाठी चारा निर्माण करणे, या दोन्ही गरजा दुष्काळाच्या काळात महत्त्वाच्या आहेत. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून या दोन्ही उद्देशांसाठी शेतकऱ्यांना मदत करता येऊ शकते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

या मागण्यांवर जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे तुपकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना या संदर्भात तातडीने निर्देश देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

दुष्काळामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नाने आणखी त्रस्त करू नये, अशी भूमिका तुपकर यांनी मांडली. शेतातील उभी पिके वाचवण्यासाठी पाणी देण्याची गरज असताना सरसकट वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय जळालेले रोहित्र तातडीने दुरुस्त करून बसविण्यात यावे अशीही मागणी करण्यात आली.

कर्जमाफीचा गोंधळ दूर करा; नवीन पीककर्जाचा मार्ग मोकळा करा!

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्नही तुपकर यांनी आक्रमकपणे उपस्थित केला. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील गोंधळामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पीककर्जासाठी सीबिलचा मुद्दा पुढे केला जात असल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. परिणामी, पुढील हंगामासाठी आर्थिक नियोजन करणेही कठीण बनत आहे.त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्तीचा लाभ द्यावा, २०१९ पूर्वीच्या कर्जाशी संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे आणि पुनर्गठित व रूपांतरित कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सीबिलच्या कारणामुळे नवीन पीककर्ज नाकारले जाऊ नये आणि कर्जमाफीच्या निकषांमुळे पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.नियमित कर्जदारांना दोन लाखांचे अनुदान; शेतमजूर आणि भूमिहीनांनाही मदत द्या अशी मागणीही त्यांनी केली.

दुष्काळाचा फटका केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांनाही त्याची झळ बसत आहे. शेतीतील कामे कमी झाल्याने या कुटुंबांच्या उत्पन्नावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजुरांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.ठोक्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या आणि प्रत्यक्ष पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे. जमिनीची मालकी दुसऱ्याची असली, तरी शेतीत गुंतवणूक करून प्रत्यक्ष कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान दुर्लक्षित करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

पीकविमा हा शेतकऱ्यांचा हक्क; मदतीसाठी प्रतीक्षा कशाला?

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हक्काचा पीकविमा मिळावा, अशी मागणीही तुपकर यांनी केली. दुष्काळामुळे आधीच उत्पादनावर परिणाम झाला असताना पीकविम्याच्या मदतीबाबत शेतकऱ्यांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू नये. नुकसानग्रस्तांना नियमानुसार वेळेत भरपाई मिळण्यासाठी प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सांगितले. दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी आणि कुटुंबांवर मायक्रो फायनान्स कंपन्या तसेच खासगी पतसंस्थांच्या वसुलीचा ताण वाढत असल्याचा मुद्दा तुपकर यांनी उपस्थित केला. अशा वसुलीवर तातडीने नियंत्रण आणावे, वर्षभराच्या व्याजाबाबत सवलत द्यावी आणि थकबाकीमुळे संबंधितांचे सीबिल खराब होऊ नये, यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. यासह विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

यावेळी देविदास कनखर, विनायक सरनाईक, एकनाथ पाटील, अमोल मोरे,हरिदास उबरहन्डे, राजू थुट्टे,मधुकर थुट्टे, अवचितराव थुट्टे, कडुबा मोरे, रामेश्वर परिहार, रवीराज टाले , राजेश थुट्टे, नरहरी थुट्टे, नामदेवराव थुट्टे, एकनाथ बंगाळे, शंकर पैठणे, अंकुश थुट्टे, भानुदास थुट्टे, विलास बंगाळे, सुभाष घूबे, भागवत थुट्टे, विष्णू थुट्टे, रामेश्वर मुंढे,संतोष डोईफोडे यांच्यासह क्रांतिकारी चे कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.