कर्जमाफीची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! शासनाचा नवा निर्णय; आता 'हा' अतिरिक्त भार पडणार नाही...

By Buldana Live Jul 2, 2026, 19:10 IST

बुलडाणा लाइव्ह ग्रुप चे सदस्य होण्यासाठी येथे क्लिक करा.

बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईपर्यंत त्यांच्या पात्र थकीत पीककर्जावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत.

कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीदरम्यान शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, या उद्देशाने सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने हा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांच्या थकीत कर्जाची रक्कम व्याजामुळे वाढणार नसल्याने हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार, ३० जून २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र पीककर्जे या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. अशा पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरून 'वन टाईम सेटलमेंट' (OTS) योजनेचा लाभ घेण्याची संधी देण्यात आली आहे.याशिवाय, नियमितपणे पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने प्रोत्साहनपर लाभ जाहीर केला असून, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.

या योजनेत अल्पमुदतीच्या पीककर्जांसोबतच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित पीककर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे. योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आली आहे. पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करणे, कर्जखात्यांची पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण आणि त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम संबंधित खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे.ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने, तोपर्यंत व्याज आकारल्यास शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढण्याची शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी व्याज आकारणीवर तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत अनावश्यक वाढ होणार नाही. तसेच कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर नव्याने पीककर्ज मिळविण्याचा मार्गही अधिक सुलभ होणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अंतर्गत लोकहिताच्या दृष्टीने हा आदेश जारी करण्यात आला असून, राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.