EXCLUSIVE इच्छुक उमेदवारांनी खिशाला लावली कात्री! ZP निवडणुकांची अजुन नाही खात्री; सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर....
"एसआयआर" मुळे पुन्हा ४ महिने लांबणार निवडणुका..अन्यथा दिवाळीनंतरच फुटणार फटाके..
Jan 22, 2026, 11:54 IST
बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ३१ जानेवारीच्या आत निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले. नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका आटोपून जिथे ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण आहे अशा १२ जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे,त्यासाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे.मात्र जिथे ५० टक्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेले आहे अशा निवडणुका आता चांगल्याच लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करू नका असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिलेले आहेत.त्यावर २१ जानेवारीला सुनावणी होणार होती, मात्र सुनावणी झाली नाही..या सुनावणीची पुढील तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी नंतरच निवडणुका घेणार असल्याची राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका असल्याने या निवडणुका अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर पडल्या आहेत..याशिवाय पुढील ४ महिन्यांत अनेक तांत्रिक अडथळे येणार असल्याने इच्छुक उमेदवार चांगलेच धास्तावले आहेत..
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र घाईघाईत निवडणुका घेतांना राज्य निवडणूक आयोगाकडून अनेक चुका झाल्या.५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असावे असे स्पष्ट निर्देश असताना राज्य निवडणूक आयोगाकडून २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले. याआधी काही जिल्हा परिषदांमध्ये अशा अवस्थेत निवडणुका घेण्यात आल्यानंतर तिथे ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना सदस्यत्व गमवावे लागले होते. मुळात ज्या मुद्द्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३ वर्षे लांबल्या होत्या,तोच मुद्दा पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे.
यावर एकाच सुनावणीत निर्णय होण्याची शक्यता नाही..त्यामुळे पुढील ४ –५ सुनावण्यांसाठी किती वेळ लागेल हे निश्चित सांगता येणार नाही. याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून सध्या १२ राज्यांत "एसआयआर" म्हणजेच मतदार याद्यांच्या सघन पुनर्नरीक्षणाचा कार्यक्रम सुरू आहे. १४ फेब्रुवारीला १२ राज्यांचा दुसरा टप्पा आटोपल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा करणार असून त्यात महाराष्ट्राचा समावेश राहणार आहे.
ती प्रक्रिया साधारण ३ ते ४ महिने चालणारी आहे..फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल हे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे महिने आहेत..ग्रामीण भागातील साधारणता:पावसाळ्यात टाळल्या जातात त्यामुळे एकंदरीत पुढील अनिश्चित काळासाठी बुलडाणा जिल्हा परिषदेसह राज्यातील २० जिल्हा परिषदांचे भवितव्य लांबणीवर पडले आहेत..कदाचित दिवाळीनंतरच आता या लांबलेल्या निवडणुका होतील अशी शक्यता राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी वर्तवली आहे..