EXCLUSIVE बुलडाणा झेडपी...!कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी झाले दलाल! अनुकंपासाठी साडेतीन, प्रमोशनसाठी तीन, पोस्टिंगसाठी एकचा रेट!

 "एक दहा"वरून दोन अधिकाऱ्यांमध्ये वाद, सत्तर– चाळीस वर समेट झाल्याची चर्चा...

 
 बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): लोकप्रतिनिधी नसल्याने बुलडाणा जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांवर वचक राहिलेला नाही. अधिकाऱ्यांचा कारभार मनमानी पद्धतीने सुरू आहे. देणे–घेणे केल्याशिवाय सामान्य माणसांची काम होत नाहीत.प्रत्येक गोष्टींचे रेट ठरलेत..देणे घेणे करण्यासाठी कर्मचारी संघटनेचेच पदाधिकारी दलालाची भूमिका वठवत असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे नुकत्याच झालेल्या बदल्या, प्रमोशन, अनुकंपा तत्वावरील भरती प्रक्रियेत मोठी देवाण घेवाण झाल्याची चर्चा आहे..झेडपी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनुकंपा तत्वावरील भरती प्रक्रियेत जमा झालेल्या रकमेच्या वाटणी प्रक्रियेत दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत मोठा वाद झाला... "आधा तेरा आधा मेरा" यावरही एकमत झाले नाही, शेवटी एक दहाच्या रकमेत सत्तर –चाळीस असे वाटप झाल्याची चर्चा आहे..

 बुलडाणा जिल्हा परिषदेत सध्या लोकप्रतिनिधींचा अभाव असल्याने प्रशासनावर प्रभावी नियंत्रण नसल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेतील जवळपास सर्वच विभागांमध्ये आर्थिक व्यवहारांशिवाय कोणतेही काम होत नसल्याची चर्चा रंगली असून, कर्मचारी संघटनांचे काही पदाधिकारीच कथितपणे 'दलाल' म्हणून काम करत असल्याच्या चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहेत..

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत प्रत्येक कामासाठी कथितपणे ठराविक 'रेट' असल्याचे बोलले जात आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी साडेतीन लाख रुपये, पदोन्नतीसाठी तीन लाख रुपये, तर पसंतीच्या ठिकाणी पोस्टिंगसाठी एक लाख रुपये घेतले जात असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. या सर्व व्यवहारांमध्ये काही कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी मध्यस्थीची भूमिका बजावत असल्याचेही बोलले जात आहे.

झेडपी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नुकत्याच झालेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, पदोन्नती आणि बदली प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण झाली. या प्रक्रियेत जमा झालेल्या कथित रकमेच्या वाटपावरून दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र मतभेद झाले. सुरुवातीला कनिष्ठ अधिकाऱ्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्याला चाळीस देऊ केले,त्यावर वरिष्ट अधिकारी चांगलाच

खवळला..त्यानंतर

"आधा तेरा, आधा मेरा" या सूत्रावर वाटणी करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यावरही एकमत न झाल्याने वाद अधिकच चिघळला. अखेर 'एक दहा'च्या व्यवहारात कथितपणे सत्तर-चाळीसच्या फॉर्म्युल्यावर समेट झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात बोलले जात आहे. या कथित घडामोडींमुळे प्रशासनातील अंतर्गत संघर्षही चव्हाट्यावर आल्याची चर्चा रंगली आहे. या सर्व चर्चांमुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभाराच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, नियुक्त्या, पदोन्नती आणि बदल्यांच्या प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर या चर्चांमध्ये तथ्य असेल, तर हा प्रकार केवळ भ्रष्टाचाराचा नसून जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनिक विश्वासार्हतेलाच धक्का देणारा ठरू शकतो.

रक्कम घेऊनही काम नाही; पैसे पचवले....

चिखली पंचायत समितीत कार्यरत एका महिला कर्मचाऱ्याकडून पोस्टिंगसाठी २ लाख घेण्यात आले. चिखलीतच जागा खाली असल्याने आपल्याला चिखलीच राहूच द्यावे किंवा बुलडाणा द्यावे अशी मागणी त्या महिला कर्मचाऱ्याची होती. मात्र २ लाख घेऊनही महिलेचे काम काही करून दिले नाही.. उलट महिलेला मेहकर पाठवण्यात आले. महिलेने दिलेली रक्कम देखील पचवण्यात आल्याची पक्की माहिती आहे..अशी एक नव्हे तर अनेक उदाहरणे आहेत.. भ्रष्टाचार केवळ पैशांच्या स्वरूपात नव्हे नव्हे "दुसऱ्या मागण्यांच्या" स्वरूपातही होत असल्याची चर्चा आहे..त्याबद्दलच्या काही प्रकरणांची गुपचूप चर्चा सुरू आहे..त्याबद्दल वाचत रहा बुलडाणा लाइव्ह..