जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविण देवरेंनी स्पष्टच सांगितलं..! म्हणाले, कोणतीही परवानगी दिली नाही,नियमानुसार कारवाई होईल!

 जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू आहे शिवसेना जिल्हाप्रमुख आणि आमदार गायकवाडांच्या पुत्राचे उपोषण...
 
 बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख ओमसिंग राजपूत आणि आमदार संजय गायकवाड यांचे पुत्र पृथ्वीराज गायकवाड यांच्यासह ५ जणांचे एसपी निलेश तांबेच्या निलंबनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू आहे. या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाची कोणतीही परवानगी नाही, उपोषणासाठी प्रशासनाच्या वतीने टिळक नाट्य क्रीडा मंडळाच्या मैदानातील पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे. मात्र असे असतांना शिवसेनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच मंडप उभारला आहे. यासंदर्भात एका पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी डॉ.प्रवीण देवरे यांना पत्रकारांनी विचारणा केली असता त्यांनी "सध्या सुरू असलेल्या उपोषणाला कोणतीही परवानगी दिलेली नाही" असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. जिल्हाप्रमुख ओमसिंग राजपूत यांच्यासह आमदार संजय गायकवाड यांचे पुत्र पृथ्वीराज गायकवाड हेदेखील कालपासून उपोषणाला बसलेले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एसपी निलेश तांबे यांच्या कार्यकाळात अवैध धंदे आणि गुन्हेगारांना अभय मिळत असल्याचा आरोप करीत शिवसेनेच्या वतीने उपोषण करण्यात येत आहे. एसपी निलेश तांबे यांचे निलंबन व्हावे किंवा बदली व्हावी अशी उपोषणकर्त्यांची मागणी आहे. दरम्यान सध्या प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण किंवा आंदोलनाला परवानगी नाही. मात्र तरीही शिवसेनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच मंडप थाटला आहे. त्यामुळे सामान्यांना वेगळा न्याय आणि आमदारपुत्रांना वेगळा न्याय असा सवाल जनमानसात उपस्थित होत होता. उबाठा शिवसेनेच्या राज्य प्रवक्त्या जयश्री शेळके यांनी देखील यासंदर्भात सवाल उपस्थित केला होता. दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी उपोषणाला कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट सांगितले."

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने किंवा प्रशासनाने त्यांना कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. याची जाणीव त्यांच्या प्रतिनिधींना मी कालच करून दिलेली आहे. तुम्ही उपोषणाला बसू नका" असे जिल्हाधिकारी डॉ.प्रवीण देवरे म्हणाले. पुढे बोलतांना डॉ.देवरे म्हणाले की, "जिल्ह्यात ३७ (१) कलम लागू आहे, त्यानुसार सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय कुठलेही उपोषण किंवा आंदोलन करता येणार नाही. पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्रित येता येणार नाही, आल्यास कायद्याचे उल्लंघन होईल. त्यामुळे तहसीलदार आणि स्थानिक पोलीस त्यावर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करतील.." असे जिल्हाधिकारी डॉ.प्रवीण देवरे म्हणाले.