सीईओ गुलाबराव खरातांना न्यायालयाचा दणका! वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाला स्थगिती; निलंबनाचा अधिकार नसताना केले होते बोराखेडी आणि देऊळगाव माळीच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निलंबन;
"बुलडाणा लाइव्ह" च्या "त्या" बातमीवर मा.न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब..
Sep 8, 2025, 11:25 IST
बुलडाणा(कृष्णा सपकाळ:बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी २० ऑगस्टला बोराखेडी आणि देऊळगाव माळी येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह एकूण १४ जणांचे निलंबन केले होते. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी या निलंबनाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. माननीय न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निलंबनाचे अधिकारच नसल्याचा मुद्दा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला, त्यानंतर न्यायालयाने आणखी काही बाबी पडताळून पाहिल्यानंतर निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
बोराखेडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.विवेक थिगळे आणि देऊळगाव माळी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी विशाल सुरुशे यांनी गुलाबराव खरात यांनी केलेल्या निलंबनाच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्राधिकरण किंवा शिस्त प्राधिकरण अधिकारी सरकार असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निलंबनाचे अधिकार नाहीत असा मुद्दा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात उपस्थित केला. यासाठी जुन्या निर्णयांचा दाखला देखील न्यायालयाच्या समक्ष ठेवण्यात आला. त्यानंतर निलंबन आदेशात दाखल केलेला आरोप लहान स्वरूपाचा असल्याचे निरीक्षण मा. न्यायालयाने नोंदवले. निलंबनापूर्वी अर्जदाराला कोणतेही कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आलेली नसल्याचेही निरीक्षण मा. न्यायालयाने नोंदवले, त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी २० ऑगस्टला काढलेल्या निलंबन आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यावर पुढील सुनावणी ही २२ सप्टेंबर रोजी होणार असून प्रकरण थेट अंतिम निर्णयासाठी घेतले जाऊ शकते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
"बुलडाणा लाइव्ह" ने उठवला होता आवाज...
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या केलेल्या निलंबनाची बातमी बुलडाणा लाइव्ह ने २१ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित केली होती. त्याच बातमीत बुलढाणा लाइव्ह ने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर सवाल उपस्थित केले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निलंबनाचा अधिकारच नसल्याचा मुद्दा, निलंबनापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावले नसल्याचा मुद्दा बुलडाणा लाइव्हने आपल्या बातमीत उपस्थित केला होता. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निलंबन करायचेच असल्यास त्याची रितसर पद्धत देखील त्या बातमीत मांडण्यात आली होती. विशेष म्हणजे मा. न्यायालयाने देखील तीच निरीक्षणे नोंदवत "बुलडाणा लाइव्ह" च्या त्या बातमीवर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे...