बुलडाणा जिल्हा परिषदेत ‘दिव्यांग’ कर्मचाऱ्यांची धडकी भरवणारी तपासणी! ८०० दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची होणार वैद्यकीय पडताळणी;

पडताळणीमध्ये एखादे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे किंवा चुकीच्या पद्धतीने दिव्यांगत्वाचा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. नियमानुसार कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी दिला आहे.

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची सत्यता तपासण्यासाठी सिव्हिल सर्जन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या सुमारे ७५० ते ८०० दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. केवळ कागदपत्रे तपासून प्रकरण निकाली काढले जाणार नसून संबंधित कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे. वैद्यकीय तपासणीनंतर समिती आपला अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सादर करणार आहे.

या अहवालात एखाद्या कर्मचाऱ्याने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेत प्रवेश घेतल्याचे किंवा चुकीच्या पद्धतीने दिव्यांगत्वाच्या सवलतींचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले, तर संबंधितावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

नोकरी मिळवण्यासाठी ‘दिव्यांग’ बनले असतील तर अडचणीत!

शासकीय सेवेत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणासह विविध सवलती आणि लाभांचा गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही पडताळणी महत्त्वाची मानली जात आहे. बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी किंवा शासकीय लाभ मिळवला असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांनी घेतलेल्या सवलती व लाभांबाबतही नियमानुसार निर्णय घेतला जाणार आहे.त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेतील या जवळपास ८०० कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांकडे आणि वैद्यकीय तपासणीच्या अहवालाकडे प्रशासनासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

मात्र, नोकरीदरम्यान दिव्यांग झालेल्यांना दिलासा

दरम्यान, या कारवाईचा उद्देश वास्तविक दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना त्रास देणे नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नोकरी लागल्यानंतर अपघात, विजेचा धक्का किंवा अन्य कारणांमुळे दिव्यांगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांना या कारवाईतून दिलासा मिळणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रत्यक्ष आणि वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध असल्यास त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. त्यामुळे तपासणीचा मुख्य रोख बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत प्रवेश घेणारे किंवा चुकीच्या पद्धतीने दिव्यांगत्वाचा लाभ घेणारे यांच्यावर असल्याचे गुलाबराव खरात यांनी सांगितले.

आता ‘त्या’ अहवालाची प्रतीक्षा!

सिव्हिल सर्जन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या तपासणीनंतर किती प्रमाणपत्रे वैध ठरतात आणि किती प्रकरणांमध्ये अनियमितता समोर येते, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या वैद्यकीय पडताळणीच्या अंतिम अहवालाकडे आता जिल्हा परिषद प्रशासनासह जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी किंवा लाभ मिळवणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे; मात्र खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, अशी अपेक्षाही या मोहिमेकडून व्यक्त होत आहे.