BIG NEWS जिल्हा परिषद निवडणुका एप्रिल–मे मध्ये नाहीच! सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टच सांगितलं; पुढील तारीख ठरली.... किमान ७ महिने तरी...
Feb 28, 2026, 09:07 IST
बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): होय.. हे आता स्पष्ट ठरलय..अनेक इच्छुक उमेदवारांच्या पोटात गोळा आलाय..आता कोणत्याही स्थितीत एप्रिल, मे किंवा जूनमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ शकत नाहीत. दस्तरखुद सर्वोच्च न्यायालयानेच यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. फेब्रुवारीत १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्यानंतर २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका मार्च, एप्रिल किंवा मे मध्ये होतील या आशेपोटी अनेक इच्छुक उमेदवारांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. पक्षश्रेष्ठींकडे तिकिटासाठी दावा केला होता, काहीतर माझेच तिकीट फायनल असल्याचे आणि मीच एकमेव योग्य उमेदवार असल्याचे लोकांना सांगत होते.. मात्र आता या सगळ्यांना आणखी काही महिने वाट पहावी लागणार आहे. होय.. आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर पुढील सुनावणीची तारीख ठरली आहे. ही सुनावणी २१ आणि २२ जुलैला होणार आहे. या सुनावणीत जर अंतिम निर्णय झाला तर निवडणुका ऑक्टोबर–नोव्हेंबर मध्ये होतील किंवा सुनावणीत अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही तर मात्र निवडणुकांसाठी २०२७ च्या वर्षाचीही वाट पहावी लागेल.
राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यावेळी हव्या तेवढ्या गतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्यावर अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर ३१ जानेवारी २०२६ अशी डेडलाईन सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा, दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि तिसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिका असे सुरुवातीला नियोजन होते. त्या दृष्टीने कागदोपत्री रचना देखील करण्यात आली होती.१ जुलै २०२५ या दिवशीची विधानसभा मतदार यादी गृहीत धरून मतदार याद्यांचे विभाजनही झाले होते.
आरक्षण सोडतही पार पडली होती, मात्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे पुन्हा हे नियोजन कोलमडले.आधी नगरपालिका त्यानंतर महानगरपालिका आणि नंतर १२ जिल्हा परिषद निवडणूक निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत वेळ लागला. त्याआधीच कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन नको असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका घेण्यास मनाई केली. ज्या मूळ प्रश्नामुळे निवडणुका तीन ते चार वर्षे लांबल्या तोच मुद्दा पुन्हा एकदा उफाळून आल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकांची भविष्य अंधारात आहे. २३ फेब्रुवारीला या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती, त्यावेळी देखील आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न सुटल्याशिवाय निवडणुका नाहीच असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सुनावले होते. त्यानंतर काल,२७ फेब्रुवारीला देखील या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली, आता पुढील सुनावणी ची तारीख २१ आणि २२ जुलै निश्चित करण्यात आली आहे.
२१ आणि २२ जुलैच्या सुनावणीत यावर अंतिम निर्णय झाला तरी पावसाळ्यात ग्रामीण भागातील निवडणुका होणार नाहीत. त्यामुळे या निवडणुका ऑक्टोबर – नोव्हेंबर महिन्यात पार पडतील. जर २१ –२२ जुलैला देखील अंतिम निर्णय झाला नाही तर मात्र निवडणुकांसाठी पुढील वर्षाची वाट पहावी लागणार आहे. या सगळ्या घडामोडींमुळे इच्छुक उमेदवारांच्या पोटात गोळा आला आहे. आतापर्यंत झालेली सगळी प्रक्रिया पुन्हा एकदा नव्याने होईल..सध्या असलेले आरक्षण पुन्हा एकदा नव्याने निघेल त्यामुळे आता कुठल्या जिल्हा परिषद गटातून तयारी करायची असा पेच–प्रसंग अनेक इच्छुक उमेदवारांसमोर आहे. याशिवाय पुढील काही महिन्यांत चक्रानुक्रम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देखील पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडणार असल्याने सगळं काही अनिश्चित आहे..फक्त पुढील किमान ७ महिने निवडणुका नाही एवढे मात्र निश्चित आहे.