BIG NEWS दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ठरले संकटमोचक! धरणातील आरक्षित पाण्याचा तिढा सुटण्याचा मार्ग मोकळा;

यंदाच्या अपुऱ्या पावसामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतीची परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. अनेक शेतकऱ्यांची खरीप पिके पूर्णपणे वाया गेली, तर काहींच्या शेतात उत्पादन खर्चही निघेल की नाही, अशी अवस्था आहे. विशेषतः तूर, कपाशी आणि हळद ही पिके सध्या पाण्याअभावी संकटात सापडली आहेत. अशा परिस्थितीत किमान एक-दोन वेळा संरक्षित सिंचनासाठी पाणी मिळाले, तरी उभी पिके वाचवून काही प्रमाणात उत्पादन हाती लागू शकते, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. ज्या धरणांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा उपलब्ध आहे, त्या धरणांमधून शेतकऱ्यांना किमान दोन वेळा पाणी देण्यात यावे, अशी मागणीही सातत्याने पुढे येत होती. मात्र, प्रशासनाने भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पाणीसाठा आरक्षित केल्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली होती. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाऊ नये, यासाठी काहीतरी मार्ग काढावा, अशी त्यांची आर्त मागणी होती. शेतकऱ्यांच्या या भावना लक्षात घेऊन ना. जाधव यांनी हा विषय गांभीर्याने हाताळला. केवळ आश्वासन देऊन न थांबता त्यांनी प्रत्येक तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती, धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा आणि पिकांची सद्यस्थिती याची माहिती घेतली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या शक्यतांची चाचपणी सुरू केली.

पिण्याच्या पाण्याला धक्का न लावता शेतीसाठी पाणी देण्याचा मार्ग!

दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता भविष्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, याचीही खबरदारी घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे ना. प्रतापराव जाधव यांनी प्रशासनासमोर अत्यंत महत्त्वाचा पर्याय ठेवला. धरणांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेला एकूण पाणीसाठा, आगामी काळात पिण्यासाठी लागणारे पाणी, बाष्पीभवनामुळे होणारी संभाव्य घट आणि त्याव्यतिरिक्त आणखी दहा टक्के अतिरिक्त पाणी आरक्षित करूनही जर काही पाणीसाठा शिल्लक राहत असेल, तर त्यातून शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांना किमान एक संरक्षित पाणी देता येईल का, याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेतला. भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाई, पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि शेतीसाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याचा अभ्यास करण्यात आला. या नियोजनानंतर आवश्यक आरक्षित पाणीसाठ्याला धक्का न लावता उर्वरित पाण्यातून काही प्रमाणात पाणी शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यास जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मकता दर्शवली आहे.

 जिल्हाधिकाऱ्यांशी निर्णायक चर्चा; रात्री उशिरा आदेश!

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रश्नावर ना. प्रतापराव जाधव यांनी काल पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यापूर्वी तालुकानिहाय परिस्थितीचा घेतलेला आढावा आणि अधिकाऱ्यांकडून तयार करण्यात आलेले पाण्याचे नियोजन या आधारे शेतीसाठी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला गती मिळाली. त्यानंतर रात्री उशिरा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी आरक्षणामुळे निर्माण झालेली अडचण दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रशासनाच्या नियोजनानुसार प्रकल्पांमधील उपलब्ध अतिरिक्त पाणी टप्प्याटप्प्याने तूर, कपाशी, हळद तसेच जनावरांच्या चाऱ्यासाठी आवश्यक असलेल्या पिकांना देण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात कोणत्या प्रकल्पातून किती पाणी आणि कोणत्या भागासाठी सोडले जाणार, याबाबत संबंधित यंत्रणांकडून कार्यवाही होणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे पाण्याअभावी करपणाऱ्या उभ्या पिकांना नवसंजीवनी मिळण्याची आशा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

रब्बीसाठी नाही, केवळ उभी पिके वाचवण्यासाठी पाणी वापरा; ना. जाधव यांचे आवाहन!

दरम्यान, उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पाण्याचा शेतकऱ्यांनी अत्यंत काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केले आहे. हे पाणी प्रामुख्याने खरीप हंगामातील तूर, कपाशी, हळद आणि चाऱ्याची उभी पिके वाचवण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे या पाण्याचा वापर रब्बी हंगामातील नवीन पिकांसाठी करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एकीकडे भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता आणि दुसरीकडे दुष्काळामुळे संकटात सापडलेली शेती, अशा दुहेरी आव्हानात समतोल साधण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची व्यथा समजून घेत प्रशासनाशी सातत्याने समन्वय साधणाऱ्या केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या पुढाकारामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष पाणी सोडण्याची कार्यवाही किती वेगाने होते आणि त्याचा किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.