Big News : जिल्हा परिषद निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टाचा दणका! आयोगाला फटकारलं; आता आणखी किती दिवस लांबणार निवडणुका?
राज्यात ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढल्यामुळे 20 जिल्हा परिषद आणि 211 पंचायत समितीच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुकीच्या तयारीत असलेले इच्छुक वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असल्याने नाराज आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांबाबत नेमकी भूमिका जाणून घेतली.सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, सध्या राज्यात विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) मोहीम सुरू असून संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा त्यात व्यस्त आहे. ऑक्टोबरपर्यंत एसआयआरचे काम पूर्ण होईल, त्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
मात्र आयोगाचे हे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने समाधानकारक मानले नाही. "निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी कारणे सांगू नका. निवडणुका घेण्यासाठी नेमके किती मनुष्यबळ आवश्यक आहे, ते सांगा," असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच आवश्यक मनुष्यबळाबाबतचा सविस्तर अहवाल शुक्रवारी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुतांश निवडणुका यापूर्वी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात पार पडल्या होत्या. मात्र ज्या 20 जिल्हा परिषद आणि 211 पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा मुद्दा निर्माण झाला, त्या निवडणुका प्रलंबित ठेवण्यात आल्या. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर वाढीव आरक्षणात आवश्यक बदल करून निवडणुका घेण्याची संधी राज्य निवडणूक आयोगाकडे होती. मात्र आयोगाने ती भूमिका न घेता संबंधित निवडणुका पुढे ढकलल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निरीक्षणांनंतर राज्य निवडणूक आयोग पुढे कोणती भूमिका घेतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून निवडणुका घेतल्या जाणार की पुन्हा आरक्षणाची सोडत काढली जाणार, तसेच एसआयआर मोहिमेनंतर मतदार याद्यांचा प्रश्न कसा हाताळला जाणार, यावरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.