मोठी बातमी ! आमदार गायकवाड समर्थक शिवसैनिक आधी एसपी कार्यालयावर धडकले, नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची घेतली भेट; जिल्ह्यात गुन्हे आणि अवैध धंदे वाढल्याचा आरोप;

पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनासाठीही आक्रमक भूमिका! उद्यापासून शिवसैनिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसणार उपोषणाला..

 
बुलढाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर आक्रमक झालेल्या त्यांच्या समर्थक शिवसैनिकांनी सोमवारी बुलढाणा शहरात जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. आमदार गायकवाड यांच्यावरील गुन्हे खोटे असल्याचा दावा करत हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करण्यासाठी शिवसैनिक आधी पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडकले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन साद करण्यात आले.

 

विशेष म्हणजे, आमदार गायकवाड यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेले हेच शिवसैनिक आता जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी, अवैध धंदे आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरही आक्रमक झाले आहेत. पोलीस प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांच्या निलंबनाची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. उद्या,१५ जुलैपासून शिवसैनिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहेत..

 

आमदार संजय गायकवाड आणि चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले यांच्यातील वादानंतर आमदार गायकवाड यांनी केलेल्या “बापासाठी शरीर कुठून आणणार?” या वक्तव्यावरून बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याच्या निषेधार्थ गायकवाड समर्थकांनी शहर पोलीस ठाण्याला घेराव घालण्याची भूमिका घेतली होती.

दरम्यान, पोलिसांनी गायकवाड यांच्या मातोश्री जनसंपर्क कार्यालय परिसरातील बंदोबस्त वाढवला होता. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अमोल गायकवाड आणि एसडीपीओ विलास यमावार यांनी कार्यालयात जाऊन आमदार संजय गायकवाड यांच्याशी सुमारे दीड तास चर्चा केली. त्यानंतर घेराव स्थगित करून केवळ निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

यानंतर मोठ्या संख्येने शिवसैनिक निवेदन देण्यासाठी बाहेर पडले. पोलिसांना हे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने जाणार असल्याचे वाटल्याने तेथे बंदोबस्त वाढवण्यात आला. मात्र, शिवसैनिकांचा ताफा अचानक पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या दिशेने वळला. त्यामुळे पोलिसांची चांगलीच धावपळ उडाली. पोलिसांनी एसपी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर जमाव रोखला. त्यानंतर निवडक शिष्टमंडळाला पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांची भेट घेऊन निवेदन देण्याची परवानगी देण्यात आली. यानंतर शिवसैनिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन साद केले. या निवेदनात बुलढाणा जिल्ह्यात वाढत चाललेल्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांचे तात्काळ निलंबन करून निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात अवैध दारू, जुगार, मटका, अवैध वाहतूक तसेच अमली पदार्थांचे व्यवहार सुरू असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. शहरातील अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याने चोरी, मारामारी तसेच महिलांच्या छेडछाडीच्या घटनांना आळा घालण्यात आणि गुन्ह्यांच्या तपासात अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे.जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दुचाकी आणि इतर वाहनांच्या चोरीच्या घटना घडत असून अनेक प्रकरणांचा तपास अद्याप लागलेला नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. बेपत्ता अल्पवयीन मुली आणि तरुणांच्या प्रकरणात पोलिसांचा तपास कितपत प्रभावी आहे, असा सवाल उपस्थित करत या प्रकरणांची मानवी तस्करीच्या शक्यतेच्या दृष्टीनेही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ऑनलाइन फसवणुकीच्या माध्यमातून नागरिकांचे लाखो रुपये जात असून आरोपींचा शोध घेण्यात पोलिसांना अपयश येत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. गुटखा, गांजा आणि इतर प्रतिबंधित पदार्थ परराज्यातून जिल्ह्यात आणून विकले जात असल्याचा दावा करत अमली पदार्थ आणि अवैध शस्त्रांच्या नेटवर्कवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अवैध गोवंश वाहतूक आणि गोहत्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांना व्हिडीओ पुरावे देण्यात आले असतानाही प्रभावी कारवाई का होत नाही, असा सवालही शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या दामिनी पथकाच्या कार्यक्षमतेबाबतही निवेदनातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

जळगाव जामोद तालुक्यात एप्रिल २०२६ मध्ये राजुरा लघु प्रकल्प परिसरात एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणातील महिलेची ओळख आणि आरोपींचा शोध याबाबतही प्रश्न उपस्थित करत संबंधित प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष फेरतपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, यापूर्वी १ जुलै २०२६ पासून शिवसेनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. २ जुलै रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाने योग्य कारवाईचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले होते. मात्र, आश्वासनानंतरही अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.त्यामुळे आता १५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुन्हा बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा शिवसेनेकडून देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे बुलढाण्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.