शेतकऱ्यांनो सावधान! "ही" एक नोंदणी केली नाही तर २ लाखांची कर्जमाफी हुकू शकते; सरकारने केला मोठा नियम लागू.....
राज्य शासनाच्या २ जून २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार, सेवा सहकारी संस्था (जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक), राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण तसेच खासगी बँकांकडून १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्ज, पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. मात्र, थकीत रक्कम २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांना प्रथम भरावी लागणार असून, त्यानंतरच एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मंजूर केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. अशा शेतकऱ्यांना सर्व कर्ज खात्यांतील एकत्रित थकबाकीवर ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय, सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची वेळेत परतफेड केलेली रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपये इतका लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि अॅग्रीस्टॅक आयडी बँकेच्या नोंदीत असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी विलंब न करता आपल्या संबंधित बँक शाखेत ही माहिती जमा करून कर्जमाफीचा लाभ निश्चित करून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे.