शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी! तेलबिया-कडधान्य प्रक्रिया उद्योगासाठी मिळणार तब्बल २५ लाखांपर्यंत अनुदान; अर्जाची घाई करा! अर्ज कसा करायचा "ते" बातमीत वाचा....

मिनी ऑईल मिलसाठी ४ लाखांपर्यंत अनुदान

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिल उभारण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाला युनिट किमतीच्या ४० टक्के, तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पभूधारक, सीमांत व महिला प्रवर्गाला ५० टक्के अनुदान मिळणार आहे. या घटकासाठी अनुदानाची कमाल मर्यादा ४ लाख रुपये आहे.फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठीही अनुक्रमे ४० व ५० टक्के अनुदान असून, कमाल ३ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. या योजनेसाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र आहेत.

१० टन क्षमतेच्या युनिटसाठी मिळणार ९.९० लाखांपर्यंत मदत

मोठ्या स्तरावर तेल प्रक्रिया उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्यांसाठीही या योजनेत आकर्षक तरतूद आहे. १० टन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीकरिता प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, FPO/FPC, सहकारी संस्था, सार्वजनिक अथवा खासगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र आहेत. मात्र, या घटकासाठी बँक कर्ज मंजुरी आवश्यक आहे.

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट उभारण्यासाठी तर आणखी मोठी संधी आहे. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी FPO, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ (CLF), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि २१ वर्षे पूर्ण केलेले वैयक्तिक उद्योजक पात्र आहेत.कडधान्य प्रक्रिया युनिटची किमान क्षमता प्रति तास ३०० किलो असणे आवश्यक आहे. तसेच FSSAI नोंदणी आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

बँक कर्ज घेणे अनिवार्य; ‘पहिला अर्ज, पहिले प्राधान्य’

या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान ‘क्रेडिट लिंक्ड बॅक-एंडेड सबसिडी’ स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे लाभार्थ्याला बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य राहणार आहे. विशेष म्हणजे, योजनांचा लाभ ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी संधी दवडू नये आणि आवश्यक कागदपत्रांसह तातडीने तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात ऑफलाइन अर्ज सादर करावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. अधिक माहितीसाठी गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.शेतमाल विक्रीपुरता मर्यादित न राहता त्यावर प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंगच्या माध्यमातून मूल्यवर्धन करण्याची ही मोठी संधी असून, ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.