सरकारला आंदोलनापुढे झुकावेच लागले! रविकांत तुपकरांसह शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक संपन्न! कर्जमुक्ती योजनेतील जाचक अटी बदलण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा शब्द;

काल होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर सरकारने आणखी एका दिवसाची मुदत मागितली होती. मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः रविकांत तुपकर यांच्याशी संपर्क साधून बैठकीची विनंती केली होती. त्यावेळी तुपकर यांनी, "आजचे आंदोलन ट्रेलर होते; सरकारने गंडवागंडवी केली तर पिक्चर दाखवू," असा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र झाले आणि सरकारची कोंडी वाढली. अखेर आज दुपारी विधानभवनात मुख्यमंत्री आणि तुपकर यांच्या शिष्टमंडळात निर्णायक चर्चा झाली.

बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींचा मुद्दा अत्यंत ठामपणे मांडला. या अटींमुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीतील अटी व शर्तींमध्ये बदल करण्यात येतील, असा स्पष्ट शब्द दिला. यासाठी तुम्हाला पुन्हा झाडावर चढून आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी तुपकरांना दिल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले.

 या मुद्यांवर जोर

सोयाबीन व कापसाच्या दरवाढीसाठी डीओसी निर्यातीस चालना देणे, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवणे आणि कापूस निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने आतापासूनच केंद्राकडे ठोस पाठपुरावा करावा, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी बैठकीत केली.

तसेच सोलार पंपाची जबरदस्ती न करता शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे वीज कनेक्शन देण्यात यावे, बँकांकडून सक्तीचे पुनर्गठन (रीस्ट्रक्चरिंग) थांबवावे, पीककर्ज थकीत असल्यास इतर कर्ज एनपीएमध्ये टाकण्याच्या धमक्या देणाऱ्या बँकांना वठणीवर आणावे, इतर कर्ज थकीत असल्यास पीककर्ज न देण्याची भूमिका घेणाऱ्या बँकांना तंबी द्यावी आणि २०२४ व २०२५ मधील बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांचा पीकविमा विमा कंपन्यांकडून वसूल करून द्यावा, या मुद्द्यांवर तुपकरांनी जोरदार भूमिका मांडली.

या बैठकीत केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या ३५ महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. सोयाबीन आणि कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, जुनी एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करणे, २०२४-२५ चा पीकविमा, पीककर्जासाठी सिबिलची अट शिथिल करणे, बोगस बियाणे व खत कंपन्यांवर कठोर कारवाई, डीओसी निर्यातीस चालना, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा, कापूस निर्यातीबाबत सकारात्मक निर्णय, स्मार्ट मीटर योजना बंद करावी, शेतमालाला योग्य बाजारभाव, वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाढीव प्रोत्साहन अनुदान अशा विविध मागण्या तुपकरांनी बैठकीत मांडल्या. या सर्व मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविकांत तुपकर यांना सांगितले.

२०१९ च्या कर्जमाफीतील प्रोत्साहन अनुदान अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी तुपकरांनी केली. तसेच पीककर्जासाठी बँकांकडून लादल्या जाणाऱ्या सिबिलच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास दूर करण्याची मागणीही करण्यात आली.

गेल्या काही दिवसांपासून बुलढाण्यातील अन्नत्याग आंदोलनापासून सुरू झालेला तुपकरांचा संघर्ष थेट विधानभवनापर्यंत पोहोचला होता. सरकारकडून वारंवार आश्वासने मिळूनही ठोस निर्णय न झाल्याने मुंबईत आक्रमक आंदोलन छेडण्यात आले. विधानभवनावरील धडक, सातबाऱ्यांचा वर्षाव, कार्यकर्त्यांची अटक, मंत्रालयासमोरील झाडांवरील आंदोलन आणि मरीन ड्राईव्हवरील आंदोलनामुळे सरकारला अखेर चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा लागला.
बैठकीनंतर रविकांत तुपकर यांनी सरकारला अंतिम इशारा दिला. बैठकीत दिलेला शब्द प्रत्यक्ष निर्णयात उतरला पाहिजे. आम्ही पुढील आठ ते दहा दिवस सरकारच्या अंमलबजावणीची वाट पाहू. मात्र पुन्हा आश्वासनांची फसवणूक झाली, तर यावेळी मोजक्या कार्यकर्त्यांसह मुंबईत आलो होतो; पुढच्या वेळी हजारो नव्हे तर लाखो शेतकरी मुंबईच्या रस्त्यावर उतरतील, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. आता सरकार कर्जमाफीच्या जाचक अटी, पीकविमा, शेतमालाला योग्य दर आणि बैठकीत चर्चिलेल्या इतर मागण्यांवर प्रत्यक्षात कितपत आणि किती वेगाने निर्णय घेते, याकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्या

२०१९ च्या कर्जमाफीतील ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करून २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी लागू करावी. एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करून २०२४-२५ चा रखडलेला पीकविमा द्यावा. ओटीएस योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात. २०१७ व २०१९ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. पीककर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करावी. सोयाबीन, कापूस, कांदा, हळद आदी पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्यावा. बोगस बियाणे, खत व कीटकनाशक कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी. कृषी अवजारे, ठिबक, स्प्रिंकलर व फळबाग योजनांचे रखडलेले अनुदान वितरित करावे. स्मार्ट मीटर योजना रद्द करावी. शेतीसाठी पूर्वीप्रमाणे वीज जोडणी द्यावी. एफआरपी थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाई करावी. कांद्याला किमान ३० रुपये प्रतिकिलो दर मिळावा व निर्यातबंदी हटवावी. वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीवर प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. तसेच बैठकीत मांडलेल्या सर्व ३५ मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.