स्कूल बसच्या सुरक्षेसाठी नियमावली; तीन महिन्यांत सुरक्षा उपाययोजनांची पूर्तता करण्याचे निर्देश;नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बसचा परवाना निलंबित, रद्द होणार...
नवीन नियमावलीनुसार, शालेय परिवहन समितीने स्कूल बस सेवा, सुरक्षा तसेच बस भाड्याबाबत पालकांच्या तक्रारी असल्यास त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच समितीने दर तीन महिन्यांनी जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीकडे अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्कूल बसवरील चालक, महिला सहवर्ती (अटेंडंट) तसेच इतर वाहतूक कर्मचाऱ्यांची शाळा प्रशासन आणि वाहतूकदारांनी लेखी नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची पोलीस चारित्र्य पडताळणी तसेच वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक आहे. या कर्मचाऱ्यांची पोलीस चारित्र्य पडताळणी अहवाल, नियुक्तीपत्र, प्रशिक्षणाचा तपशील, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे शाळा व्यवस्थापन व वाहतूकदारांनी जतन करावीत. पोलीस, परिवहन अथवा संबंधित शासकीय विभागाने तपासणीसाठी कागदपत्रे मागितल्यास ती तातडीने सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या ये-जा नोंदी ठेवणे बंधनकारक : स्कूल बस कंत्राटदारांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याची उपस्थिती तसेच विद्यार्थी बसमध्ये चढल्याची आणि उतरल्याची वेळ याची नोंद ठेवावी. इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक फेरीत महिला सहवर्ती अथवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त पर्यवेक्षण ठेवणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी बसमध्ये चढणे-उतरणे सुलभ व्हावे यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. आवश्यकतेनुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षक, समुपदेशक अथवा पालक यांच्या प्रवासाची व्यवस्थाही करण्यात यावी. तसेच स्कूल बस वाहतूकदारांनी शाळा अथवा पालकांसोबत ‘कॉमन स्टँडर्ड अॅग्रीमेंट कॉन्ट्रॅक्ट’ करणे आणि त्यासोबत बसमधून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी जोडणे आवश्यक आहे.
स्कूल बसमध्ये डिजिटल सुरक्षा उपाय अनिवार्य : नवीन नियमावलीमध्ये स्कूल बसच्या डिजिटल सुरक्षेलाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यानुसार वाहनांमध्ये AIS-140 मानकानुसार व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) बसविणे आणि त्याचे कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे.
बसच्या इंजिनजवळ तसेच आपत्कालीन बाहेर पडण्याच्या मार्गाजवळ फायर डिटेक्शन अँड अलार्म सिस्टम (FDAS) किंवा किमान एक किलो वजनाचे फायर बॉल उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे. याशिवाय बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याचे फुटेज पालकांना मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. आवश्यकतेनुसार आरटीओ, पोलीस अथवा शिक्षण विभागालाही हे फुटेज उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. सीसीटीव्ही फुटेजचा किमान ३० दिवसांचा बॅकअप ठेवणे बंधनकारक आहे.
तसेच प्रमाणित मोबाईल अथवा वेब आधारित अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून लाईव्ह वाहन ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती, स्वयंचलित अलर्ट तसेच पालक, शाळा प्रशासन आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांना त्यांच्या भूमिकेनुसार प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीस सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व शाळा प्रशासन व स्कूल बस मालकांनी सुधारित मार्गदर्शक सूचनांची तीन महिन्यांत पूर्ण अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेसवर परवाना निलंबन अथवा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.