माळेगाव प्रकरण ; वनजमिनीवरील अतिक्रमणधारकांवर गुन्हा दाखल;  वनविभाग म्हणतो नियमानुसारच झाली कारवाई....

या घटनेत वनविभागाचे ५ कर्मचारी, पोलीस विभागाचे ८ कर्मचारी आणि राज्य राखीव पोलीस दलातील १ जवान गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालय, बुलडाणा येथे उपचार सुरू आहेत.

सदर अतिक्रमणधारकांनी यापूर्वी शेतीसाठी वनहक्क दावे सादर केले होते, मात्र घरासाठी कोणतेही दावे सादर केले नव्हते. जिल्हा वनहक्क समितीने २०२२ मध्ये हे दावे नामंजूर केले होते. पुनर्विलोकनानंतरही २०२४ मध्ये तेच निकाल कायम ठेवण्यात आला. यानंतर अतिक्रमण निष्कासनासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कलम ५३ व ५४ अन्वये प्रक्रिया राबवण्यात आली.

संबंधित अतिक्रमणधारकांना पुरावे सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. सुनावण्या घेऊन लेखी म्हणणे आणि सादर केलेले कागदपत्रे विचारात घेऊन सहाय्यक वनसंरक्षकांनी अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले होते. झोपड्या हटवण्यापूर्वी वैयक्तिक नोटीस व स्थानिक वृत्तपत्रांद्वारेही सूचित करण्यात आले होते.

९ मे ते १९ मे २०२५ या कालावधीत ४००.०८७ हेक्टर वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण हटवण्यात आले. त्यानंतर जलमृदासंवर्धन व वृक्षलागवडीच्या कामासाठी क्षेत्र विकसित करण्यात आले. मात्र ३० जून २०२५ रोजी अतिक्रमणधारकांनी नव्याने अतिक्रमण करुन बांधकाम केले. वनविभागाच्या सूचनेलाही त्यांनी नकार दिल्याने सदर कठोर कारवाई करण्यात आली.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बोराखेडी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, वनविभागातर्फेही स्वतंत्र वनगुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. ही कारवाई संपूर्ण कायदेशीर पद्धतीने करण्यात आली असल्याचे उपवनसंरक्षक सरोज गवस यांनी स्पष्ट केले आहे.