"'आज कर्जमाफी, उद्या कर्जबंदी!' सरकारच्या 'ओटीएस' योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल धोक्यात; होम लोन, शिक्षण कर्ज, व्यवसाय कर्जावर संकट?" शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब झाले तर जबाबदारी कोण घेणार?
याआधीच कर्जमाफीच्या पहिल्या याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत तुपकर यांनी सरकारला धारेवर धरले होते. लाख रुपयांचे थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्याच्या नावावर यादीत केवळ अर्धीच रक्कम दाखवली जात असल्याने राज्यभर संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशातच आता "ओटीएस"मुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक पत बँकेत कमी होणार असल्याचा नवा मुद्दा त्यांनी पुढे आणला आहे. सरकार बँकांमध्ये केवळ मुद्दलाची रक्कम भरणार असून उर्वरित व्याज बँकांनी 'राईट ऑफ' करावे, असे आदेश सरकारने काढले आहेत. मात्र, अशा प्रकारे खाते निकाली काढले गेले तर संबंधित शेतकऱ्याचा सिबिल स्कोअर खराब होऊ शकतो. याचा परिणाम पुढील अनेक वर्षे शेतकऱ्यांना भोगावा लागू शकतो.
आज कर्जमाफी,उद्या इतर कर्जासाठी बंदी..
"उद्या एखाद्या शेतकऱ्याला घरासाठी होम लोन घ्यायचे असेल, मुलांच्या शिक्षणासाठी एज्युकेशन लोन हवे असेल किंवा व्यवसायासाठी सीसी करायची असेल तर खराब सिबिलमुळे त्याला बँक कर्जच देणार नाही. मग त्याच्या भविष्याची जबाबदारी कोण घेणार?" असा थेट सवाल रविकांत तुपकर त्यांनी सरकारला केला आहे.
सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मग आता ओटीएसचा मार्ग का स्वीकारला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत तुपकर म्हणाले की, सरकारने फक्त मुद्दल नव्हे तर संपूर्ण थकीत रक्कम बँकांना अदा करून शेतकऱ्यांचे खाते शंभर टक्के 'नील' केले पाहिजे. कोणत्याही शेतकऱ्याच्या सिबिलवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, याची हमी सरकारने दिली पाहिजे अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.
आज कर्जमाफी आणि उद्या सिबिल खराब झाल्यामुळे कर्जबंदी हा सरकारचा कुटिल डाव अनेक शेतकऱ्यांच्या लक्षात आलेला नाही.आज कर्जमाफी मिळाल्याचा आनंद असला तरी उद्या पिककर्ज सोडून इतर नवीन कर्जासाठी बँकेचे दरवाजे बंद झाले, तर त्याची मोठी किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागेल. त्यामुळे सरकारने तातडीने या धोरणाचा फेरविचार करून शेतकऱ्यांच्या सिबिलचे संरक्षण करावे अशी मागणी तुपकर यांनी केली आहे.
यासोबतच त्यांनी पुन्हा एकदा नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची, आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीत समाविष्ट करण्याची, पुनर्गठित कर्जदारांना लाभ देण्याची आणि यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमधून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही न्याय देण्याची मागणी केली. सरकारने या सर्व मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होईल अशीच भूमिका कायम ठेवली, तर राज्यभर पुन्हा एकदा मोठे शेतकरी जनआंदोलन उभारले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.