कर्जमाफीच्या याद्यांमध्ये 'महाघोळ' की सरकारचा नवा डाव? लाखाचं कर्ज... यादीत अर्धीच रक्कम! बँकांचा शेतकऱ्यांना वरचे पैसे भरण्यासाठी तगादा; संतप्त रविकांत तुपकरांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा 

तुपकर म्हणाले की, अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेची पहिली यादी बँकांमध्ये पोहोचली असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ दिसून येत आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष थकीत पीककर्जाची रक्कम आणि सरकारच्या यादीतील कर्जमाफीची रक्कम यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याचे बँकेतील थकीत पीककर्ज १ लाख २५ हजार असताना कर्जमाफीच्या यादीत केवळ ७० हजारच दाखवण्यात आले आहेत. उर्वरित रकमेचे काय होणार, याबाबत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून तोंडी स्वरूपात सरकार बँकांसोबत 'वन टाईम सेटलमेंट' (OTS) करणार असून उर्वरित रक्कम बँकांनी 'राईट ऑफ' करायची असल्याचे सांगितले जात आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी एनपीए झालेल्या खात्यांसाठी सरकार ३५ टक्के रक्कम देणार असून उर्वरित रक्कम बँकांनी राईट ऑफ करायची आहे. तर २०२२, २०२३, २०२४ आणि २०२५ मध्ये थकीत झालेल्या पीककर्जासाठी अनुक्रमे ,४५ टक्के ५५, ७० आणि ८५ टक्के रक्कम सरकारकडून दिली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याबाबत सरकारने अधिकृत धोरण किंवा स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत. या गोंधळाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. सरकारकडून स्पष्ट आदेश नसतानाही बँका शेतकऱ्यांकडे उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी तगादा लावत आहेत. त्यामुळे राज्यभर संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून सरकारने तातडीने अधिकृत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी त्यांनी केली.

सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मग आता ओटीएस योजना आणण्याची गरज काय होती, असा थेट सवाल करत तुपकर म्हणाले की, जर बँकांनी कर्ज 'राईट ऑफ' केले तर शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोअर खराब होण्याची भीती आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या तर त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का? असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारने दिलेला सरसकट कर्जमाफीचा शब्द पाळला पाहिजे आणि कर्जमाफीच्या याद्यांमधील सर्व गोंधळ तातडीने दूर केला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका तुपकर यांनी मांडली.
याचवेळी त्यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा मुद्दाही पुन्हा एकदा लावून धरला. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार नव्हे, तर २ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी पुनरुच्चारित केली. तसेच आयकर विवरणपत्र  भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीत समावेश करावा, आतापर्यंतच्या तिन्ही कर्जमाफी योजनांमधून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा आणि पुनर्गठन  केलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
  सरकारने या सर्व मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभर प्रचंड मोठे शेतकरी जनआंदोलन उभे राहील, असा स्पष्ट आणि आक्रमक इशारा रविकांत तुपकर यांनी सरकारला दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.