"सरकारचा शेतकऱ्यांशी विश्वासघात! कर्जमाफीची तारीख पुन्हा लांबणीवर; 'कमीत कमी शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र करण्याचा सरकारचा छुपा अजेंडा!' – रविकांत तुपकरांचा संताप, राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा...

सरकारचा उद्देश केवळ १० ते १५ टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा आहे. उर्वरित शेतकरी नियमांच्या कचाट्यात अडकून बाहेर राहतील, अशीच यंत्रणा मुद्दाम तयार केली जात आहे. एवढेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांमध्ये गट-तट निर्माण करून त्यांच्यात संघर्ष निर्माण करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

 मुदत संपली... आता आंदोलनाचे हत्यार!

सरसकट, विनाअट आणि विनाशर्त कर्जमुक्तीसह पिकविमा व अन्य मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर यांनी बुलडाण्यात १५ जुलैपासून अन्नत्याग आंदोलन छेडले होते. त्यांच्या प्रकृतीत गंभीर बिघाड झाल्यानंतर राज्यभरात आंदोलनाची तीव्र लाट उसळली होती. अनेक ठिकाणी उग्र आंदोलने, रास्तारोको आणि जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुलडाण्यात येऊन तुपकरांची भेट घेतली होती. कर्जमुक्तीबाबत सरकारसोबत बैठक आयोजित करण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आग्रहास्तव तुपकरांनी अन्नत्याग आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथे उपचार सुरू होते. नुकताच त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला असला तरी डॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. मात्र सरकारने मागितलेली मुदत संपूनही कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने तुपकर पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. "सरकारने आता फिरवाफिरवी थांबवावी. अन्यथा महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. ही लढाई आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असून राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारले जाईल," असा थेट इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.