पेनटाकळी धरणासाठी जमिनी दिल्या, आता उरलेल्या शेतीतील तूर तरी वाचवा! प्रकल्पात ७० टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा; बाधित शेतकऱ्यांना दोन वेळा पाणी द्या!
पेनटाकळी प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या आहेत. प्रकल्प उभा राहावा, परिसराच्या विकासाला चालना मिळावी, यासाठी या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनींचा त्याग केला. मात्र या भूसंपादनामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले असून, काही शेतकऱ्यांकडे केवळ अत्यल्प शेती शिल्लक राहिली आहे. त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आता याच उर्वरित शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाणी उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आमदार महाले यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सध्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. खरीप हंगामातील नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांच्या आशा आता शेतात उभ्या असलेल्या तूर पिकावर टिकून आहेत. मात्र पिकाला योग्य वेळी पाणी मिळाले नाही, तर उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे पेनटाकळी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या तूर पिकासाठी किमान दोन वेळा पाणी देण्याचे नियोजन प्रशासनाने करावे, अशी भूमिका आमदार श्वेता महाले यांनी मांडली आहे.
धरणात ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी; मग शेतकऱ्यांना दिलासा का मिळू नये?
पेनटाकळी प्रकल्पामध्ये सध्या ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक जलसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती आमदार महाले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. या प्रकल्पातील काही जलसाठा चिखली नगरपालिकेसाठी राखीव आहे. नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेला कोणताही धक्का न लावता, राखीव जलसाठा वगळून उर्वरित उपलब्ध पाण्यातून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाणी देण्याचे नियोजन करावे, अशी त्यांची मागणी आहे.विशेष म्हणजे, प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी ज्यांनी स्वतःच्या जमिनी दिल्या, त्यांनाच प्रकल्पातील पाण्याचा लाभ मिळावा, ही मागणी न्याय्य असल्याचे आमदार महाले यांनी पत्रात म्हटले आहे. या शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जलसंपदा विभागाला तातडीने निर्देश द्या!
केवळ मागणी करून न थांबता आमदार श्वेता महाले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचा आढावा घेऊन प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या तूर पिकासाठी दोन वेळा पाणी सोडण्याचे नियोजन तातडीने करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेण्याची गरज असल्याचेही या पत्रातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.