EXCLUSIVE तर बुलढाणा जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणार? आरक्षण सोडतीवरून प्रश्नचिन्ह; पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत? सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी;
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला सुनावले खडे बोल....
Updated: Nov 18, 2025, 16:44 IST
बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): होय... बुलढाणा जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबते की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली असेल तर निवडणुका रोखू असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यात काही ठिकाणी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप करीत एकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काल या संदर्भात सुनावणी झाली.. राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून उद्या १९ नोव्हेंबरला या संदर्भात सुनावणी पार पडणार आहे. राज्यात ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठिकाणी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे, विशेष म्हणजे यात बुलडाणा जिल्हा परिषदेचा देखील समावेश आहे..
यावर काल सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका रोखण्याचा इशाराही दिला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या जे. के. बांठीया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवाला पूर्वीची स्थिती पाहूनच घेता येतील. या अहवालात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव होता. दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून याबाबतची सुनावणी १९ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. विशेष म्हणजे, "नामांकन प्रक्रिया सुरू असल्याचा युक्तिवाद केल्यास आणि न्यायालयाने आता हस्तक्षेप करू नये असे म्हटल्यास आम्ही निवडणुका स्थगित करू.. न्यायालयाची ताकद तपासू नका" असा रोखठोक इशाराही खंडपीठाने दिला आहे. ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणूक घ्या याचा अर्थ आरक्षणाच्या मर्यादा ओलांडणे नाही. घटनेने ठरवलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या पलीकडे जाता येणार नाही. आम्ही पूर्वस्थिती नुसार निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली आहे" असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या सोप्या आदेशांची राज्य अधिकाऱ्यांनी गुंतागुंत केल्यास नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची गरज पडू शकते...किंवा त्यावर तात्पुरती स्थगिती देखील येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उद्या, १९ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
तर या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबतील...
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या विषयावर कठोर भूमिका घेतली तर जिथे जिथे आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले तिथल्या आरक्षण सोडती पुन्हा घेण्याचे आदेश देऊ शकते. त्यामुळे अशा ठिकाणची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा नव्याने घ्यावी लागू शकते. चंद्रपूर, गडचिरोली, हिंगोली, वर्धा, बुलढाणा ,लातूर, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, नाशिक या जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या गेल्याची शक्यता आहे..त्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..