‘कोणी पगार करता का पगार?’ चार महिने वेतनाविना पाणीपुरवठा-स्वच्छता विभागाचे कंत्राटी कर्मचारी; सरकारच्या उदासीनतेवर संताप

 
बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाची आर्थिक अवस्था सध्या अक्षरशः राम भरोसे झाली असून, चार-चार महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ‘जगायचं तरी कसं?’ असा सवाल उपस्थित करत कर्मचारी शासनाच्या उदासीन धोरणाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदांच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी योजना, प्रशासकीय खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध केला जातो. मात्र, अलीकडील काळात निधीला कात्री लावण्यात आल्याने या विभागाचा कारभार पूर्णतः विस्कळीत झाला आहे. प्रशासकीय खर्चासाठी एक रुपयाचाही निधी उपलब्ध नसल्याने कार्यालयीन कामकाज ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे.

परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, पाणीपुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देयके तब्बल तीन वर्षांपासून थकीत आहेत. शासकीय कार्यालयांची वीज बिलेही न भरल्याने वीजपुरवठा खंडित होण्याची वेळ आली होती. परिणामी, विभागावर आर्थिक थकबाकीचे ओझे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील जिल्हास्तरावरील कंत्राटी कर्मचारी गेल्या चार महिन्यांपासून वेतनाविना काम करत आहेत. वेतन न मिळाल्याने त्यांच्या घरखर्चाचा, मुलांच्या शिक्षणाचा व दैनंदिन गरजांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या हतबल झाले असून, असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा करूनही या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत कर्मचारी व अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे ही आर्थिक कोंडी नेमकी केव्हा सुटणार? असा सवाल आता उघडपणे उपस्थित केला जात आहे.

सरकारची परीक्षा!

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संयम आता संपत चालला आहे. चार-चार महिने पगार न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, नियमित वेतन तात्काळ सुरू करण्याची जोरदार मागणी शासनाकडे करण्यात येत आहे. या प्रश्नाकडे राज्य शासन गांभीर्याने पाहणार का, की कर्मचाऱ्यांचा संताप रस्त्यावर उतरणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.