बुलडाणा(कृष्णा सपकाळ:बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): होय.. गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या इच्छुक उमेदवारांसाठी ही बातमी तशी निराशाजनकच असली तरी सत्य आहे. कारण आता कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारीच्या आत बुलडाणा जिल्हापरिषदेसह राज्यातील २० जिल्हा परिषदेची निवडणूक शक्य नाही.आज ,१५ डिसेंबरला झालेल्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत २९ महानगरपालिकांसाठी घोषणा करण्यात आली. १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल लागणार आहे. त्याचवेळी जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने भूमिका स्पष्ट केली असून जिथे ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पाळण्यात आली आहे अशा १२ जिल्हा जिल्हा परिषदच्या निवडणुका ३१ जानेवारीच्या आता घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. जिथे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे अशा ठिकाणी २१ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीनंतर निर्णय घेण्यात येईल. न्यायालयाकडून सकारात्मक निर्णय आला तरी १० फेब्रुवारीपासून १२ वीच्या परीक्षा सुरू होत आहेत, त्यानंतर १० वीच्या परीक्षा आहेत. त्यामुळे या निवडणुका एक तर एप्रिल किंवा मे महिन्यात पार पडतील अशी दाट चिन्हे आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२२ च्या आधीपासून प्रलंबित आहेत. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पुन्हा एका आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी करत ३१ जानेवारीच्या आत निवडणुका घेण्याचे सांगितले. त्यानंतर आयोगाने हालचाल करीत नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे नियोजन केले. आधी नगरपालिका नंतर जिल्हा परिषदा आणि त्यानंतर सर्वात शेवटी महानगरपालिका निवडणूक होणार होत्या. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार ४ नोव्हेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद निवडणुकांची घोषणा केली. त्यासाठी २ डिसेंबरला मतदान झाले, ३ डिसेंबरला होणारी मतमोजणी न्यायालयीन निर्णयामुळे २१ डिसेंबर पर्यंत लांबली. काही नगरपालिकांच्या निवडणुका ऐनवेळी स्थगित करून त्यासाठी नव्याने कार्यक्रम आखणी करण्यात आली.आता २० डिसेंबरला त्यासाठी मतदान होऊन २१ डिसेंबरला एकत्रित रित्या मतमोजणी होईल. दरम्यान जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ५०% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्या तुलनेत केवळ २ महानगरपालिकेत ५० टक्के आरक्षणाचे उल्लंघन झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य निर्णयाच्या अधीन राहून त्या निवडणुका घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवले. मात्र जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत मात्र राज्य निवडणूक आयोग एवढी मोठी रिक्स घ्यायला तयार नाही. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करायला हवे असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे २१ जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीनंतरच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा विचार होणार आहे. उर्वरित १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका मात्र ३१ जानेवारीच्या आतच होणार असून अधिकाऱ्यांची उपलब्धता होणार झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात त्यासंबंधीचा निर्णय घेणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषदेत सांगितले..
तर पुन्हा प्रॉब्लेम...
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून देशातील बारा राज्यात "एसआयआर" म्हणजे मतदार याद्यांच्या सघन पुनर्नरीक्षणाची
प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. १२ राज्यांचा पहिला टप्पा फेब्रुवारी महिन्यात पूर्ण होईल. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग दुसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्याचे नियोजन करेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात एसआयआर करू नये अशी राज्य निवडणूक आयोगाची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्य केली होती. मात्र आता दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्राचा समावेश होण्याची दाट शक्यता आहे. असे झाल्यास महाराष्ट्रातील "एसआयआर" ची प्रक्रिया जून पर्यंत चालेल. अशा स्थितीत लांबलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबतील...