बुलढाण्यात अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाविरोधात महामोर्चा; आनंदराज आंबेडकरांचा हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनाला घेराव घालण्याचा इशारा...

राज्य शासनाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा विचार सुरू केला असून, त्यासंदर्भात न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला आहे. मात्र हा अहवाल सार्वजनिक न करताच शासनाने त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्याने विविध सामाजिक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यभरात मतभेद दिसून येत आहेत.  या पार्श्वभूमीवर बुलढाण्यातील मोर्चाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. मोर्चामध्ये अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट असलेल्या ५८ जातींतील तरुण-तरुणी, महिला आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून न्यायमूर्ती बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. आनंदराज आंबेडकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सरकारला इशारा देत सांगितले की, बदर समितीचा अहवाल जाहीर करून समाजाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाहीत, तर आगामी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुंबईतील विधानभवनाला घेराव घालण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.