लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोटाळा; जिल्ह्यातील ‘ते’ ४५० लाडके भाऊ की लाडकी बहीण?: संशयित लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू...

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना जून २०२४ मध्ये जाहीर होऊन ऑगस्ट २०२४ पासून प्रत्यक्ष अंमलात आली. या योजनेचा उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिक आधार देणे, त्यांचे आरोग्य व पोषण सुधारणे तसेच कुटुंबातील त्यांचे स्थान अधिक सक्षम करणे हा आहे. पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १ हजार ५०० रुपये थेट जमा केले जातात. 
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ देण्यात आला. मात्र, या योजनेचा गैरवापर करत काही पुरुषांनीही महिलांच्या नावावर लाभ घेतल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली असून, महिला व बालविकास विभागाने आता लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी सुरू केली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात सुरुवातीला ६ लाख ७१ हजार १८३ महिला पात्र लाभार्थी नोंदविण्यात आल्या होत्या. मात्र, एका रेशन कार्डवर जादा लाभार्थी, ६५ वर्षांवरील वय, अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न, तसेच नोकरदार महिला अशा विविध कारणांमुळे ३० हजार ४०३ महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला. यामुळे सध्या जिल्ह्यात पात्र लाभार्थ्यांची संख्या ६ लाख ४० हजार ८७९ इतकी आहे. दरम्यान, आधार तपासणीदरम्यान तब्बल ४५० लाभार्थी प्रत्यक्षात पुरुष असल्याचे आढळून आले आहे. या सर्वांचा लाभ तात्पुरता थांबविण्यात आला असून महिला व बालविकास विभागामार्फत त्यांची तपासणी सुरू आहे.
पडताळणीत संबंधित लाभार्थी महिला असून आधार कार्डमध्ये चुकून ‘पुरुष’ अशी नोंद झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास, आधार दुरुस्ती केल्यानंतर त्यांचा लाभ पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित महिलांना महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे.मात्र, जर लाभार्थी प्रत्यक्षात पुरुष असून महिलांच्या नावाने योजनेचा लाभ घेतल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधितावर कारवाई करण्यात येणार असून आतापर्यंत मिळालेली रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
मेहकर तालुक्यातील जवळा व जानेफळ परिसरात यापूर्वीही काही पुरुषांनी महिलांच्या नावाने या योजनेचा लाभ घेतल्याची प्रकरणे समोर आली होती. सध्या महिला व बालविकास कार्यालयाच्या यादीत मेहकर तालुक्यातील ४४ लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड पुरुषांचे असल्याचे निष्पन्न झाले असून, त्यांनी लाभ घेतल्याने त्यांची सखोल तपासणी सुरू आहे.या प्रकारामुळे माझी लाडकी बहीण योजनेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.