शेतकरी हिताच्या कामांसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना डीपीडीसीतून विकास निधी मिळावा; जालिंदर बुधवत यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी...

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज त्यांची भेट घेऊन सविस्तर मागणीचे निवेदन देखील सादर केले. यावेळी बुधवंत यांच्यासमवेत उबाठा शिवसेनेचे गजानन धांडे उपस्थित होते. जिल्हयातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यां हया राज्य शासनाच्या सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभागाअंतर्गत कार्यरत आहेत. शेतकऱ्यांचे सुविधेसाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात बाजार समिती काम पाहत आहेत. कृषि उत्पन्न  बाजार समिती हया स्वायत्त  संस्था आहेत. शासकीय अनुदानाशिवाय स्व: उत्पन्नातुन हया समित्यांचा कार्यभार सांभाळला जातो. यात कर्मचारी पगारापासुन शेतकऱ्यांचे सुविधेसाठी निर्माण कराव्या लागणाऱ्या ऑक्शन हॉल, पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते ,शेतकऱ्यांचे मालाचे संरक्षणासाठी ओटे , शेतकरी भवन ,हमाल भवन इ मुलभुत सुविधा बाजार समित्यांना पुरवाव्या लागतात. विशेष म्हणजे  बाजार समित्यांना नगरपालीकेचा कर सुध्दा भरावा लागतो. परंतु नगरपालीका बाजार समित्यांना कोणत्याही प्रकाराच्या सुविधा पुरवित नाही. जसे रस्ता, नाल्या, साफसफाई ,विद्युत लाईट इ. हया सर्व बाजार समित्यांना कराव्या लागतात. तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सध्याचे उत्पन्न खाजगी बाजार समिती, थेट पणन लायसन याबाबीमुळे  कमी होत आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे सुविधेसाठी विकास काम करणे बाजार समित्यांना अवघड होत चालले आहे.
 त्यामुळे जिल्हयातील सर्व बाजार समित्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेमधुन शेतकऱ्यांना मुलभुत सुविधा पुरविणेसाठी विकास निधी देण्यात यावा तसेच जिल्हयातील नव्हे तर राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेमधुन निधी मिळणेसाठी विनंती करण्यात यावी, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती जालिंदर बुधवत यांनी केली.