रोखठोक..! झांबला अन् बिनडोक निवडणूक आयोग! अशाने सामान्यांचा लोकशाहीवर विश्वास कसा राहील? जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा लांबणार...

 सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी ४ महिन्यांच्या आत तातडीने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असे आदेश दिले. बांठीया आयोगाच्या आधीची जी स्थिती होती त्यानुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र ४ महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे त्यानंतरच्या एका आदेशात ३१ जानेवारी २०२६ च्या आत निवडणूक घ्या असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर ऐनवेळी "तहान लागली म्हणून विहीर खोदायची" याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, जी पूर्णपणे सदोष होती.. मात्र "आम्ही चुकच शकत नाही.." अशा  अविर्भावात राज्य निवडणूक आयोग काम करीत राहिला..

सदोष मतदार याद्या..

विरोधी पक्षांसह अनेकांनी राज्य निवडणूक आयोगाला मतदार यादी मधील दोष दाखवून दिले..मात्र आम्ही करू तेच बरोबर, आम्ही स्वायत्त संस्था आहोत असे सांगत राज्य निवडणूक आयोग कोणाचेही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. दुबार मतदार, बोगस मतदार या मुद्द्यांवर तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांना पत्रकार परिषदेत धड उत्तर देखील देता येत नव्हते,ही लाजिरवाणी बाब होती...

नवमतदारांवर अन्याय...

या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाने नवमतदारांवर मोठा अन्याय केला. निवडणुका घेण्याची कोणतीही तयारी ज्या काळात नव्हती त्या काळात म्हणजे १ जुलै रोजीच त्यांनी मतदार यादी गोठवली. विशेष म्हणजे त्याची कोणतीही पूर्व सूचना दिली नाही. १ जुलैला यादी गोठवल्याचे २१ ऑगस्टला आदेश काढून जाहीर केले.आता यादी गोठवून जवळपास ६ महिने पूर्ण होत आहेत.या काळात नोंदणी केलेल्या नव मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे एवढी जुनी यादी याआधी कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत वापरलेली नव्हती. निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्याच्या काही दिवस आधी यादी गोठवल्या जाते ,यावेळी मात्र ६ महिने आधीची जुनी यादी "झांबल्या" निवडणूक आयोगाकडून वापरल्या जात आहे..

 ऐनवेळी निवडणुका पुढे ढकलल्या..

  ४ नोव्हेंबरला राज्यातल्या नगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केला. त्यानुसार २ डिसेंबरला मतदान होणार होते. मात्र मतदान व्हायला काही तास बाकी असताना राज्य निवडणूक आयोगाने काही नगरपालिकांची निवडणूक, काही सदस्यांची निवडणूक पुढे सरकवली..अर्थात जिथल्या निवडणुका समोर ढकलण्यात आल्या तिथे सर्व काही सुरळीत सुरू होते, मात्र ऐनवेळी न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावत निवडणूक आयोगाने खोडा लावला.. या निवडणुकीत उमेदवारांनी आपल्या सर्वस्व पणाला लावले होते, त्यांना आता पुन्हा २० डिसेंबर पर्यंत प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे, यात उमेदवारांचे आर्थिक आणि मानसिक सर्वच प्रकारचे नुकसान होणार आहे. ३० नोव्हेंबर पर्यंत उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मर्यादितेतील ९० टक्के खर्च केलेला होता, आता १० टक्के खर्चात २० दिवस प्रचार करायचा का? असा प्रश्न उमेदवारांच्या मनात निर्माण झाला आहे.. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या धरसोड कारणामुळे आता निकाल देखील  २१ डिसेंबर पर्यंत लांबले आहेत..

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा..

कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मर्यादा ५०% च्या वर नेऊ नका असे वेळोवेळी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. मात्र आरक्षण सोडत काढल्यानंतर अनेक ठिकाणी आरक्षण ५० टक्के च्या वर गेल्याचे दिसले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुन्हा झापले. निवडणुका घ्या पण ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करा असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला काही ठिकाणी नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणार आहेत..अद्याप राज्य निवडणूक आयोगाकडून आरक्षण सोडत पुन्हा काढण्या संदर्भात हालचाली झालेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा "तहान लागल्यावर विहीर" याप्रमाणे घाईघाईत आरक्षण सोडत झांबला निवडणूक आयोग काढेल...पुन्हा त्यात त्रुटी निर्माण होईल, पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय...पुन्हा झापाझापी....पुन्हा नव्याने प्रकिया... लांबुदे झेडपी निवडणुका... असच काहीतरी होत राहील...