पोस्ट डिलीट करणे म्हणजे पुरावा नष्ट करण्याचा गुन्हा : हायकोर्ट
नागपूर : सोशल मीडियावर एखाद्या जाती, धर्म, पंथ किंवा सांप्रदायाबद्दल आक्षेपार्ह, भावना दुखावणारी किंवा भडकवणारी पोस्ट टाकणे गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहेच. मात्र तसा गुन्हा केल्यानंतर ती पोस्ट डिलीट करणं म्हणजे एकप्रकारे पुरावा नष्ट करण्याचा प्रकार आहे, असं मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जफर अली शेर सैय्यद (५८) या व्यक्तीने एक याचिका दाखल केली होती त्यावर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविल आहे.
जफर अली कन्हान येथील राहणारा आहे. कन्हान येथील २०१९ च्या दुर्गोत्सवादरम्यान स्थानिक लोकांच्या व्हाॅट्स ॲप ग्रुपवर त्याने एक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली. याची तक्रार त्याच व्हाॅट्स ॲप ग्रुपच्या सदस्याने पोलिसांत केली होती. तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर जफर अली पळून गेला आणि सत्र न्यायालयातून त्याने अटकपूर्व जामीन मिळवला. पोलिसांसमोर हजर झाला असता तोपर्यंत ती पोस्ट त्याने डिलीट केली होती. त्यामुळे दाखल झालेला गुन्हा रद्द होण्यासाठी त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आणि पोस्ट डिलीट करणे म्हणजे पुरावा नष्ट करणे असल्याचे सांगितले.