ओबीसी प्रवर्गातून कुणालाही आरक्षण देऊ नये! मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे ;ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाची मागणी

 
राज्यातील मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकार घेताना दिसून येत आहे. समस्त ओबीसी वर्गावर हा अन्याय आहे. केंद्रामध्ये ओबीसीला मिळणारे आरक्षण हे २७ टक्के आहे. तर राज्यात जातींचे उपवर्ग तयार करुन आरक्षणाची विभागणी करण्यात आली. त्यामुळे ओबीसीला फक्त १९ टक्के आरक्षण मिळत आहे. त्यातही ३५० पेक्षा अधिक जातींचा या प्रवर्गात समावेश आहे. मराठा समाजाची अंदाजे लोकसंख्या ३५ टक्के असल्याने त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये केल्यास ओबीसीतील मुळ जातींचे आरक्षण संपल्यात जमा होईल.  याकरिता राज्य शासनाने इतर कोणत्याही समाजाचा समावेश ओबीसीत करु नये. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण न देता, स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाच्यावतीने करण्यात आली.

यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष गजानन मोतेकर, जिल्हा सचिव अनिल हिस्सल, बुलडाणा तालुका अध्यक्ष गजानन पडोळ, मुरलीधर टेकाळे, गजानन बाहेकर,शंकर  जेऊघाले, प्रमोद आघाव, श्रीकृष्ण शेळके, अनिल  पवार, श्रीकांत बिचारे, जगदीप झालटे, शिवदास टेकाळे, दिनकर जाधव, कोंडुबा पंडीत, गणेश काकडे, सुनिल झाल्टे, पंढरीनाथ गव्हाणे, गजानन  सपकाळ, दिवालसिंग आझडे, संतोष कांबळे, सतिश कापरे,
गजानन आमले, गजानन राऊत, रविंद्र सावळे, आशिष वाघ, दिनेश कापुरे, नंदकिशोर सुसर, दिपक चौधरी, दिपक गाडेकर, शिवानंद रिंढे , प्रशांत रिंढे ,रवींद्र सरोदे, अमोल टेंभे, प्रमोद तळेकर यांची उपस्थिती होती. 

जातीनिहाय जनगणना करण्याची गरज- किशोर पवार

ओबीसींची गेली अनेक वर्षापासून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी आहे. केंद्र सरकारने किंवा बिहार राज्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना केल्यास सर्व जातींच्या लोकसंख्येची व सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध होईल. ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ओबीसी प्रवर्गात इतर कोणत्याही जातींचा समावेश करण्यात येऊ नये. तसेच जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष किशोर पवार यांनी केली.