विकासाच्या 'लोहमार्गा'साठी प्रतापराव जाधव यांचा लढा यशस्वी ! पिढ्यान् पिढ्याचा सोडविला तिढा;'पटरी'वर वेगाने धावणार जिल्ह्याचे अर्थचक्र!

Advt. 👆

प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीमध्ये खामगाव ते जालना रेल्वेमार्गाचा मुद्दा नेहमीच गाजला. जिल्ह्यातून खासदार निवडून गेला की केंद्रात विरोधी सरकार राहायचे. त्यामुळे रेल्वेच काय जिल्ह्याचे इतर प्रश्न मांडूनही ते कानावर घेतले जात नव्हते, असे विरोधाभासी चित्र नेहमी राहत असल्याने जिल्ह्याचा विकास खुंटत होता. विरोधी पक्षाची बाजू मजबूतपणे मांडल्यानंतरही शासन दखल घेत नाही. केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे अथवा मित्र पक्षाचे सरकार असेल तर निधी मिळवून घेण्यात कोणत्याही अडचणी येत नाहीत. त्यामुळे भरीव विकास निधी खेचून आणता येतो. केंद्र शासनाने खामगाव-जालना रेल्वे मार्गाला मंजुरी दिली, त्याचवेळी राज्य शासनाने ५० टक्के हिस्सा द्यावा, असे सुचविले होते. तो राज्य हिस्सा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील महिन्यात चिखली येथे सभेत जाहीर केला. आता येत्या काही वर्षात रेल्वे मार्गाचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी पुन्हा संसदेत जाण्याची गरज आहे. सव्वाशे वर्षांपासून रेल्वे मार्ग रखडलेला आहे, तो पूर्ण करण्याची जबाबदारी माझी आहे. त्यासाठी मला आपण सर्वांनी पुन्हा निवडून द्यावे, असे आवाहन प्रतापराव जाधव यांनी केले आहे. 

तीनवेळा माझ्यावर विश्वास टाकत दिल्लीत नेतृत्व करण्याची संधी दिली, यावेळीही तोच विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी जनता जनार्दन नक्कीच मला साथ देतील, असा ठाम विश्वासही जाधव यांनी व्यक्त केला आहे. ९ डिसेंबर २०११ रोजी जनरल मॅनेजर मध्य रेल्वे मुंबई यांना बैठकीमध्ये केलेल्या सुचनेनुसार रेल्वे बोर्ड नवि दिल्ली यांच्याकडे या रेल्वेमार्गासाठी १०२६.६७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये पुंजी निवेश कार्यक्रम २०१६-१७ अंतर्गत खामगाव-जालना रेल्वे मार्गासाठी ३ हजार कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले. बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये अंतिम सर्व्हेच्या अनुषंगाने ७ ते ९ जानेवारी २०२१ ते एच.सी. जैन डेप्युटी चिफ ऑपरेटींग मॅनेजर मि.एस.एम.टी. मुंबई यांच्या टिमने अंतिम सर्व्हेक्षण केले. त्यावेळेस त्या टिम सोबत प्रत्यक्ष खामगाव व चिखली येथे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी बैठक घेऊन हा रेल्वे मार्ग फिजीबल कसा होईल, याबाबत सूचना केल्या होत्या. ३० जानेवारी २०२३ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे या रेल्वेमार्गासंदर्भात ५० टक्के राज्य हिस्सा देण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. यांनतर मुख्यमंत्री ना. शिंदे यांनी चिखली येथील शिवसंकल्प अभियानामध्ये रेल्वे मार्गासाठी लागणारा ५० टक्के राज्य वाटा देण्याची घोषणा केली.

खामगाव च्या सभेत मोदींनी दिले होते वचन

२०१४ साली राज्यात आणि केंद्रामध्ये महायुतीचे सरकार विराजमान झाले. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची खामगाव येथे विराट जाहीर सभा झाली होती. यावेळी मोदी यांनी खामगाव जालना रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचे अभिवचन दिले होते, तेव्हापासूनच खऱ्या अर्थाने रेल्वे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या कामाला चालना मिळाली. खासदार प्रतापराव जाधव यांनीदेखील हा प्रश्न रेटून धरला होता.

ठाकरेंनी युती तोडल्याने रेल्वे प्रश्न रखडला

राज्यात महायुतीचे सरकार असताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे युती तोडून महाविकास आघाडीसोबत जाऊन बसले. दोन वर्षांचा काळ त्यामध्ये निघून गेला आणि राज्य सरकार दरबारी पुन्हा खामगाव-जालना रेल्वे मार्गाचे भिजत घोंगडे राहिले. तिकडे केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीत रेल्वे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अनुकूल वातावरण होते. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या स्वार्थी वृत्तीने पन्नास टक्के राज्य हिस्स्यावर काहीच निर्णय होऊ शकला नाही, असा आरोप प्रतापराव जाधव यांनी केला आहे.

२४५३ कोटी रुपयांना मान्यता

मुख्यमंत्री ना. शिंदेंनी निभावले वचन

प्रतापराव जाधव यांच्या पाठपुरावा लक्षात घेत जालना-खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनातर्फे अर्ध्या हिस्स्याचे २४५३ कोटी रुपये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बजेटमध्ये मान्यता मिळाल्यानंतर बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. चिखली येथील सभेत दिलेला शब्द ना. शिंदे यांनी पाळला. या रेल्वे मार्गासाठी जमिनीच्या किंमतीसह ४ हजार ९०७ कोटी ७० लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील ६० टक्के रक्कम राज्य शासन भरणार आहे. या मार्गाविषयी मध्य रेल्वेकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. एकूण १६२ कि.मी. लांब तसेच १६ स्थानके असलेला हा मार्ग सुरु झाल्यानंतर या भागातील औद्योगिक विकासाला आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.