आजी-माजी आमदारांत शीतयुद्ध!
चिखली (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः अनुराधा अर्बन बँकेच्या कथित कर्जमाफी घोटाळ्यावरून सध्या चिखलीचे राजकारण पेटले आहे. आमदार सौ. श्वेताताई महाले यांनी हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर हादरून गेलेल्या माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी आज, ११ डिसेंबरला सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन तक्रारी करण्यापेक्षा विधायक कार्यासाठी आमदारांनी वेळ द्यावा. एकमेकांचे उणेदुणे काढून एकमेकांविरुध्द तक्रारी करू नये, अशी टीप्पणी केली. त्‍यावर रात्री आ. सौ. महाले पाटील यांनी पुन्हा प्रसिद्धी पत्रक काढून आपल्या आरोपांतील तथ्य समोर आणले.
आ. सौ. महाले पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की आतापर्यंत संघ परिवार, भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीशी संलग्नित असलेल्या चिखली तालुक्‍यातील मुंगसाजी महाराज पतसंस्था, श्रीराम नागरी पतसंस्था, एकता नागरी पतसंस्था किंवा अन्य कोणत्याही बँक किंवा पतसंस्थेने शेतकरी आणि शासनाची फसवणूक केली नाही. परंतु माजी आमदार राहुल बोंद्रे अध्यक्ष असलेल्या अनुराधा अर्बन बँकेने शासनासोबतच शेतकऱ्यांचीही फसवणूक केली आहे. अनुराधा बँकेच्या लेखा परीक्षण अहवालात केवळ 8.54 लक्ष थकीत असताना 2.34 कोटी रुपयांचा अपहार केला. चिखलीत माजी खासदार किरीट सोमय्या आले असता राहुल बोंद्रे यांच्याच एका जवळच्या व्यक्तीने त्यांच्याबाबत बरीचशी गोपनीय व अर्थपूर्ण माहिती दिली आहे. तेव्हापासून त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली असून, संतुलन बिघडल्याने ते निराधार आणि बेछूट वक्‍तव्‍ये करत असल्याचा घणाघात आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी केला आहे.
'तोरणा' शाखाविस्तार शासनमान्यतेने अन्‌ निकषानुसार...
तोरणा महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेची २०१६ मध्ये सुरुवात झाली. मिळालेला प्रतिसाद बघता पतसंस्थेने शाखा विस्ताराची परवानगी सहकार विभागाकडे मागितली. अनुराधा नागरी सहकारी बँकेच्या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली म्हणून नैराश्यातून राहुल बोंद्रे बिनबुडाचे आरोप करत आहेत. शासनाच्या नियमाप्रमानेच तोरणा महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेचा कारभार सुरू आहे व जनतेचा विश्वास आहे म्हणूनच लवकरच पतसंस्थेच्या ठेवी ५० कोटींचा आकडा गाठणार आहे. परंतु हिरकणी पतसंस्थेने केलेले शाखा विस्तार हा शासन मान्यतेने झालेला आहे का? याची माहिती घेणार असल्याचे सौ. महाले पाटील म्हणाल्या.
बालाजी सहकारी सूतगिरणीला शासन देईना परवानगी...
सहकारातून स्वाहाकार न करता, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चांगली सूतगिरणी उभारावी या हेतूने बालाजी सहकारी सूतगिरणीच्या उभारणीसाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. बालाजी सहकारी सूतगिरणीला सन 2019 मध्ये शासकीय भागभांडवलाचा पहिला हफ्ता मिळाला. हा हफ्ता मिळाल्यानंतर सुतगिरणीने बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. परंतु, कोरोनाचे संकट व महाविकास आघाडी शासनाकडे लालफितशाहीच्या कारभारामुळे अद्यापपर्यंत बांधकाम परवानगी मिळालेली नाही. गत्‌ 3 महिन्यापासून वस्त्रद्योग मंत्र्यांकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. सूतगिरणी कापूस उत्पादक बुलडाणा जिल्ह्यात असूनही वस्त्रद्योग मंत्र्यांकडून होणारी दिरंगाई अनाकलनीय आहे. राहिला प्रश्न मुदत ठेवीचा, तर वस्त्रोद्योग संचालनालयाच्या 25 नोव्हेंबर 2020 च्या पत्रान्वये मुदत ठेव ठेवण्याबाबत परवानगी मिळाली आहे. बालाजी सहकारी सूतगिरणीच्या मुदतठेवी पतसंस्थेत किंवा सहकारी बँकेत नव्हे तर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये ठेवल्या आहेत. ज्याला शंका असेल त्यांनी पाहून घ्यावे, असे आ. सौ. महाले पाटील म्हणाल्या.
मुंगसाजी महाराज सहकारी सूत गिरणीची माहिती काढणार..
मुंगसाजी महाराज सहकारी सूतगिरणीमध्ये व्यवस्थापनाने 27 कोटींचे पूर्ण शासकीय भागभांडवल घेतले. एवढेच नाही तर जिल्हा सहकारी बँकेतून कर्ज घेतले. इतर योजनांमधील सॉफ्ट लोन घेतले. एकूण पन्नास कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम जमा झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे किंबहुना प्रकल्प अहवालाप्रमाणे मुंगसाजी महाराज सहकारी सूतगिरणीचे 25, 400 चाताचे प्रत्यक्ष काम सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे केवळ13, 000 चात्यांचे काम सुरू आहे; मग उर्वरित 12000 चात्यांचा पैसा मुंगसाजी महाराज सहकारी सूतगिरणीच्या व्यवस्थापनाने कुठे वापरला? याचीही माहिती काढून त्याबाबतची चौकशी करणार असल्याचे सौ. श्वेताताई महाले म्हणाल्या. अनुराधा इंजिनिअरिंग कॉलेजचे इमले उभारले गेले, त्यावेळी नियमाप्रमाणे महसूल विभागाकडून अकृषिक परवानगी घेणे गरजेचे होते. परंतु अकृषिक परवानगी न घेता अनुराधा इंजिनिअरिंग कॉलेजने पूर्ण बांधकाम केले. ही बाबदेखील आजपर्यंत AICTE ला कळवलेली नाही. AICTE नवी दिल्ली येथे ही बाब कळविणार असल्याचे सौ. महाले पाटील यांनी म्हटले आहे.