जि. प. निवडणुकीची चाहूल...आरक्षण सोडत डिसेंबरमध्ये?

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीला सर्वच राजकीय पक्षांच्‍या दृष्टीने मोठे महत्त्व असते. ग्रामीण भागात पक्षाचे अधिकाधिक सदस्य निवडून आणत त्यांचा उपयोग विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसाठी करून घेण्यावर राजकीय पक्षांचा भर असतो. ज्या पक्षाचे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य जास्त त्यावरून त्या पक्षाच्या ग्रामीण भागातील ताकदीचा अंदाज घेता येतो. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीकडे सर्वच राजकीय पक्ष, विद्यमान व इच्छुक भावी सदस्य लक्ष ठेवून आहेत. काही भावी उमेदवारांनी आरक्षण सोडतीचा अंदाज घेऊन आपापल्या मतदारसंघात तयारीही सुरू केली आहे. त्यामुळे जशा जशा निवडणुका जवळ येतील तसे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण थंडीतही पेटण्याची चिन्हे आहेत. काही विद्यमान सदस्यही पुन्हा इच्छुक असल्याने त्यांनीही तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याची धडपड विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांना करावी लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ६० जागांसाठी होणार निवडणूक
जिल्हा परिषदेच्या ६० जागांसाठी फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये निवडणूक होऊ शकते. पाच वर्षांपूर्वी १६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी झालेल्या निवडणुकीत  २४ जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यानंतर एका अपक्ष सदस्यानेही भाजपात प्रवेश घेतल्याने भाजपचे संख्याबळ २५ झाले होते.राष्ट्रवादीच्या ८ सदस्यांचा पाठींबा घेऊन भाजपने जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करून काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या उमाताई  शिवचंद्र तायडे यांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद दिले होते. मात्र नंतर दुसऱ्या अडीच वर्षात राज्यातील राजकीय समीकरण बदलले आणि महाविकास आघाडीच्या मनिषाताई पवार या जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाल्या. त्यामुळे शिवेसेनेलाही जिल्हा परिषदेच्या सत्तेत वाटा मिळून उपाध्यक्षपद वाट्याला आले.

घाटाखाली भाजपचे प्राबल्य...
२०१७ च्या निवडणुकीत घाटाखाली भाजपने मोठी बाजी मारली होती. भाजपच्या एकूण २४ सदस्यांपैकी १९ सदस्य घाटाखालील होते. यात जळगाव जामोद तालुक्‍यातीलल ४ पैकी ४ आणि खामगावमधील ७ पैकी ७ जागा जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. घाटावर मेहकर तालुक्यात १, चिखली तालुक्यात ३ व सिंदखेड राजा तालुक्यात १ जागा भाजपने जिंकली होती. भाजप पाठोपाठ काँग्रेस १३ जागा, शिवसेना ९ जागा, राष्ट्रवादी ८ जागा, भारिप २ जागा व ३ अपक्ष हे पक्षीय बलाबल होते. राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेनंतर झालेल्या काही जिल्ह्यांत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आघाडीचे घटकपक्ष वेगवेगळे लढले. त्यामुळे जिल्ह्यात हे पक्ष वेगळे लढतात की युती करतात हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ६० जागांसोबत १३ तालुक्यांतील १२० पंचायत समितीच्या जागांसाठी इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

यंदा तरुणांना संधी...
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ग्रामीण भागाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान असते. ग्रामविकासाच्या अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. दिवसेंदिवस शहरांचा विकास होत असताना खेडी ओस पडत चालली आहेत. त्यामुळे गावखेड्यांचा विकास व्हावा यासाठी तरुण व उच्चशिक्षित उमेदवार सुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास तयार आहेत. कोरी पाटी व उच्चशिक्षित उमेदवारच प्रतिनिधी व्हावेत अशी चर्चा मतदारांमध्ये असल्याने राजकीय पक्षही तरुण उमेदवारांनाच संधी देण्याचा विचार करत आहेत.