विरोधी पक्षनेत्यांना विदर्भ-मराठवाड्याचा द्वेष! आ मदार संजय गायकवाडांचे टिकास्त्र! अधिवेशनात विविध प्रश्नांवर वेधले लक्ष!

गायकवाड म्हणाले की,  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन्ही प्रांतासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या चर्चेमध्ये सहभागी होऊन विरोधी पक्षांनी दोन्ही प्रांताचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सहकार्य करायला हवे होते.पण विदर्भाचा व मराठवाड्याचा द्वेष असल्यामुळे कुठल्यातरी कारणाने या सभागृहाबाहेर विरोधी पक्षाचे सर्व नेते वॉकआऊट झाल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान ४ ते ५  पट विकास हा विदर्भ पेक्षा जास्त पश्चिम महाराष्ट्र आणि काही भागांमध्ये  झालेला आहे.मागील २०१८ पासून विदर्भामध्ये कृषी पंपाच्या तसेच सिंचना करिता जवळपास ४ लाख शेतकरी डोळे लावून बसलेले आहे. एकट्या अमरावती विभागामध्ये २५६ तालुके आहेत.त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील एक तालुका तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील एक मोताळा तालुका हे सर्वात जास्त विदर्भामध्ये अवर्षणग्रस्त तालुके आहेत.त्यामुळे या दोन्ही तालुक्याला केंद्राने अटल भूजल योजना लागू केली असल्याचे गायकवाड म्हणाले. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द धरणावरून ६०,००० कोटींचा नदीजोड प्रकल्पाचा डीपीआर शासनाने जाहीर केलेला आहे.त्या नदीजोडी प्रकल्पाची शासनाने ताबडतोब अंमलबजावणी करावी म्हणजे विदर्भाचा अनुशेष भरून निघण्यास मदत होईल तसेच विदर्भामध्ये होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण कमी होईल असे सुद्धा गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले. शिवाय प्रजन्यमापक यंत्राचाही मुद्दा यावेळी त्यांनी  मांडला. 

 मागील काळामध्ये जी अतिवृष्टी झाली त्यामध्ये जुन्यापद्धतीमुळे पर्जन्यमापक यंत्र अशा ठिकाणी बसवलेले आहेत की, ज्यांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे तो त्यांना मिळू शकत नाही. अतिवृष्टी झाल्यानंतर त्याची नोंद ३० किलोमीटर अंतरामध्ये असल्यामुळे अनेक गावे त्यामधून सुटून जातात, त्यामुळे अनेक ठिकाणची नोंद त्या पर्जन्यमापक यंत्रामध्ये होऊ शकली नाही आणि जी मदत शासनाकडून मिळत असते ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकली नाही. या पर्जन्यमापातील जुने दोष बदलणे आवश्यक असल्याचे तसेच पर्जन्यमापक यंत्र जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे असेही  आ.संजय गायकवाड यांनी सांगितले.

या प्रश्नावरही लक्षवेधी

 जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून ३०-५४, ५०-५४, २५-१५, गट ब अशा विविध  योजना कार्यान्वित आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये १ फाईल १६  टेबल फिरत असते. अशावेळी त्या ठिकाणी कोणताही कर्मचारी उपस्थित नसतो. यामुळे शासनाचा निधी जवळपास सहा-सहा महिने खर्च होण्यास विलंब होत असतो. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या मागणीमुळे कंत्राटदार कामांमध्ये कॉलिटी देऊ शकत नाही. त्यामुळे ही क्लिष्ट प्रक्रिया एक ते दोन टेबलवर आणता यावी,यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे, म्हणजे योजना वेळेच्या आत पूर्ण होऊन जनतेच्या कामा येतील असे आमदार संजय गायकवाड यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. विदर्भामधील पर्यटन विषयक मुद्दा उपस्थित करताना बुलडाणा मतदारसंघातील नळगंगा डॅम, पलढग डॅम,  ज्ञानगंगा अभयारण्यमध्ये वन पर्यटन प्रादेशिक पर्यटन निसर्ग पर्यटन जर शासनाला विकसित करता आले तर विदर्भाचा विकास होईल असे ही त्यांनी म्हटले. बुलडाणा मतदारसंघांमध्ये कापूस हे महत्त्वाचे पीक आहे, त्यामुळे कापूस आणि सोयाबीन या दोन्ही पिकावर प्रक्रिया करून त्या प्रक्रियेच्या उद्योगांना चालना देण्याकरिता उद्योगधंदे उभारण्यात यावे, या माध्यमातून स्थानिक लोकांना रोजगार मिळण्यास सुरुवात होईल तसेच कापूस विक्री करत असताना शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी जिनिंग ची संख्या वाढवण्यात यावी म्हणजे शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही असे सुद्धा गायकवाड यांनी सुचविले.
 
बुलडाणा पासून औरंगाबाद आणि अकोला हे १०० ते १५० किलोमीटर दूर आहेत. त्यामुळे रुग्णांना नेईपर्यंत त्यांचा जीव सुद्धा जातो. त्यामुळे जी घोषणा शासनातर्फे करण्यात आली आहे. ते काम ताबडतोब करण्यात यावे शिवाय बोदवड उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या कामात अद्याप कोणतीही प्रगती झाली नाही. या प्रकल्पामध्ये बुलडाणा विधानसभा क्षेत्रातील २२ गावे, मलकापूर विधानसभा क्षेत्रातील २० गावे, आणि व्याघ्र प्रकल्पातील ०६ गावे असे एकूण ४८ गावांचा समावेश होतो, ही योजना जर यशस्वीपणे लवकर राबवली तर या सर्व शेतकऱ्यांचे आयुष्यमान हे उंचावू शकते यासह इतरही मुद्द्यांवर असे सांगून आमदार गायकवाड यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.