खळबळजनक! तब्बल ८०० ग्रामपंचायत सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार!! जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावली अंतिम नोटीस, ग्रामीण राजकीय वर्तुळात खळबळ अन्‌ धावपळ
एकदम पाचपन्नास नव्हे शेकडोंच्या संख्येने कारवाई होण्यासाठी कारणही तेवढेच गंभीर आहे. एका वर्षापूर्वी म्हणजे सन २०२० -२१ मध्ये जिल्ह्यातील ५२७ ग्रामपंचायतींची निवडणूक पार पडली. यात ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या राखीव प्रवर्गातून काट्याची लढत देत अनेक जण ग्रामपंचायत मेंबर झाले. नियमानुसार त्यांनी निकाल लागल्यापासून एका वर्षात जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यात हयगय केल्यास त्यांचे पद रद्द होते.
एक वर्ष उलटले तरीबी...
८०० सदस्यांनी एक वर्ष उलटले तरी निवडणूक विभागाकडे वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेच नाही! मेंबर झाल्याच्या आनंदात त्यांना सवड मिळाली नाही की विसरच पडला हे त्यांनाच ठाऊक! पण आता मुदत संपल्याने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी त्यांना अंतिम नोटीस बजावली! मात्र त्यातही "सायबानी' मेहरबानी करत सदस्यांना ३१ मार्चपर्यंत व्हॅलिडिटी सादर करण्याची मुदतवाढ दिली. यामुळे आधी खळबळ उडाली अन्‌ नंतर या सदस्यांची धावपळ उडाली हाय! आता याउप्परही मार्चएन्डपर्यंत जे मेंबर प्रमाणपत्र सादर करणार नाही त्यांना घरीच बसावे लागणार हे उघड आहे.