कन्फ्युजन ही कन्फ्युजन है... सोल्युशन का पता नही..! प्रभागाच्या रचना प्रसिद्ध झाल्या तरी गोंधळ कायम!! कुणी म्हणे रद्द, कुणी म्हणे कायम...
राज्य निवडणूक आयोगाने काल, १४ मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात, प्रभाग रचना आता राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेने राज्य शासनाने करावयाची आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने सुरू करण्यात आलेली प्रभाग रचनेची पुढील कारवाई ही राज्य शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे करण्यात यावी, असे लिहिले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत झालेली प्रक्रिया रद्द न करता यापुढील कारवाई राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार करायची असाच अर्थ त्या पत्राचा निघत आहे.
याउलट राज्य शासनाने ११ मार्चला प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात प्रभाग रचना रद्द असा उल्लेख असल्याने राज्य शासन आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशात परस्पर विसंगती असल्याचे नगर प्रशासन विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. सध्या नगर परिषद पातळीवर हरकती मागविण्याचे काम सुरू असेल तरी १७ मार्चपूर्वी नेमके खरे काय ते स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाकडून मिळणे अपेक्षित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी बुलडाणा जिल्ह्यासह अकोला, वाशिम येथील जिल्हाधिकारी सुद्धा राज्य शासनाकडे मार्गदर्शक सूचना मागवणार आहेत.
निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचे काम करू द्यावे...
निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्यासह प्रभाग रचना रद्द (?) करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याने निवडणुका निःपक्षपातीपणे होतील का, असा प्रश्न सामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. स्वायत्त असलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार सरकारकडे आले तर गोंधळ हा उडणारच. त्या त्या पक्षाचे सरकार आपल्या सोयीनुसार निवडणुकांच्या तारखा घोषित करेल. त्यामुळे लोकशाहीला अर्थ उरणार नाही. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नकोच, अशी भावना अनेकांनी बुलडाणा लाइव्हजवळ बोलून दाखविली.