आ. सौ. श्वेताताई महाले यांचा गंभीर आरोप : अनुराधा शैक्षणिक संस्थेने थकवला ग्रामपंचायतींचा कर!; अकृषक, बांधकाम परवानगी न घेता उभारल्या मोठमोठ्या इमारती!!
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या महसूल व वन, जलसंपदा, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ग्रामविकास, अन्‍न व नागरी पुरवठा सार्वजनिक आरोग्य या विभागांच्या मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना काल, २२ मार्चला सौ. श्वेताताई महाले पाटील शेतकऱ्यांसाठी आक्रमक होताना दिसल्या. त्या म्‍हणाल्या, की गेल्या वर्षी जूनमध्ये ढगफुटीसारखा पाऊस पडला. पावसाने आमखेड व अंबाशी येथील ३० वर्षांपूर्वीचे तलाव फुटले. त्या तलावाखालील जमिनी खरडून गेल्या. तसेच उंद्री, अमडापूर मंडळातील अनेक गावांतील जमिनी खरडून गेल्या. चिखली आणि बुलडाणा तालुक्यात २८ व २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी संततधार पाऊस होऊन येळगाव धरण ओव्हरफ्लो झाले होते. धरणाचे ८० स्वयंचलित दरवाजे एकत्र उघडल्याने धरणाखालील पैनगंगा नदीला पूर येऊन येळगाव, सव, खूपगाव, किन्होळा, वाडी ब्रह्मपुरी, सवणा, सोमठाणा, दिवठाणा, पेठ, उत्रादा, बोरगाव काकडे व कोलारी, उत्रादा, पांढरदेव, देवधरी व इतर नदीकाठच्या गावांना पुराचा वेढा पडून सगळीकडे जलमय झाले.
चिखली विधानसभा मतदारसंघातील बुलडाणा तालुक्यातील साखळी महसुली मंडळात ८० मिलिमीटर पाऊस होऊन साखळी, शिरपूर, पिंपळगाव सराई, पांगरी, केसापूर, अंत्री तेली, कोलारी ही गावे बाधित झाली होती. चिखली तालुक्यातील चांधई महसुली मंडळात ६५.३ मिलिमीटर पाऊस झाला होता. चिखली तालुक्यातील ८९ हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ २५५० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचेच नुकसान झाल्याचे दाखवून केवळ नदीकाठच्या साडेचार हजार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरविण्यात आले होते. याचाच अर्थ तालुक्यातील ७० हजार शेतकरी मदतीपासून वंचित असून, ८६ हजार ४५० हेक्टरवरील पिके मदतीपासून वंचित आहेत. यामुळे चिखली तालुक्यातील जवळपास ९० टक्के शेतकरी नुकसान होऊन देखील आर्थिक मदतीपासून वंचित आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शासन आणि प्रशासनानेच कमी नुकसान दाखविल्याने ज्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढलेला आहे. त्या शेतकऱ्यांना सुद्धा पिक विम्याचा लाभ मिळालेला नाही. चिखली तालुक्यात प्रत्येक गावात पर्जन्यमापक यंत्र नाही. मंडळनिहाय पर्जन्यमापक यंत्र असल्याने गावनिहाय पडलेल्या पावसाची सरासरी मोजता आली नाही. शासन, प्रशासन आणि पिक विमा कंपनी यांनी मिळून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना कोट्यवधी रुपये नुकसान भरपाई दिली गेली होती. हे सरकार आल्यापासून सातत्याने विदर्भावर अन्याय होत असल्याची बाब सुद्धा त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यांना दादागिरी करून हाकलून लावले....
अनुराधा शैक्षणिक संस्थेने शासनाचा कोणताही कर न भरल्याने कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावलेला आहे. ग्रामपंचायतने मागणी करूनही संस्थेने कर भरलेला नाही. ग्रामपंचायतची माणसे वसुली करण्यासाठी गेली असता त्यांना संस्थेने दादागिरी करून हाकलून लावले. या राज्यात अनेक आमदार, मंत्री यांच्या शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यांनी त्यांच्या संस्थेचा सर्व प्रकारचा कर भरला. कोणत्याही प्रकारे शासनाचे नुकसान केले नाही. त्यांच्यापेक्षा अनुराधा शैक्षणिक संस्था मोठी आहे काय? असा खडा सवाल करून या संस्थेकडून दंडनीय व्याजासह वसुली करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि ग्रामपंचायतीचा कर रूपाने येणारा जो हक्काचा निधी आहे तो ग्रामपंचायतला मिळवून द्यावा, अशी मागणीसुद्धा आमदार सौ. श्वेताताई महाले यांनी सभागृहात केली.