शेतकरी हितासाठी आमदार गायकवाड यांची लक्षवेधी! सरकारच्या योजनांवर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह; म्हणाले......

विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्हे हे शासनाने जाहीर केले.या १४  जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्यांचा आकडा मोठा आहे. शासनाने त्यांना आत्महत्या करण्यापासून थांबवण्याकरिता वेळोवेळी वेगवेगळ्या योजना प्रस्तावित केली. २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून एपीएलच्या माध्यमातून राशनचे धान्य ०३  रुपये किलो, तांदूळ- गहू ०२  रुपये अशी ३७ लाख कुटुंबांना धान्याची योजना सुरू करण्यात आली होती.मात्र ही योजना सुरू केल्यानंतर २ महिन्यापूर्वी ही योजना का बंद पडली? ही योजना परत शासन सुरू करणार का? असा प्रश्न आम. गायकवाड यांनी उपस्थित केला.
शिवाय आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना २००६ साली महाराष्ट्र सरकार तर्फे १ लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती.सध्याही ती सुरू आहे,परंतु परंतु आज महागाई १० पट वाढलेली आहे. दरम्यान अधिकारी- कर्मचारी,आमदार- खासदार तसेच मंत्र्यांची सुद्धा पगार वाढ झाली. परंतु या १७ ते १८ वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांची मदत ०१ लाखाच्या पुढे का नाही गेली? असा प्रश्न उपस्थित करीत गायकवाड यांनी  शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला ०३ लाखापर्यंत मदत देणार का? हा दुसरा प्रश्न  उपस्थित केला. 

स्वर्गीय गोपीनाथजी मुंडे ही योजनानेकडे वेधले लक्ष...

शेतकऱ्यांच्या अपघाती विमा योजनासाठी स्वर्गीय गोपीनाथजी मुंडे ही योजना लागू असल्याचे आ. गायकवाड यांनी सांगितले. या योजनेमध्ये संबंधित विमा कंपनी ६०% निधी खाते आणि केवळ ४०% निधी हा त्या शेतकऱ्याच्या वाट्याला जात असतो.त्यामुळे शेतकरी आणि विमा कंपनी यामधून त्या विमा कंपनीला बाजूला काढून डायरेक्ट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ही मदत डीपीडीच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये दाखल करणार का तसेच असा शासन निर्णय घेणार का?असाही  प्रश्न आम. संजय गायकवाड यांनी उपस्थित केलाय.

प्रश्नांवर काय म्हणाले शंभूराजे देसाई?

 आम. संजय गायकवाड यांनी  उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले की, ७६% कोटा हा प्रत्येक जिल्ह्याला अन्न नागरी पुरवठा विभागामार्फत असतो. तसेच अन्न नागरी व पुरवठा मंत्र्यांसोबत या विषयासंदर्भात चर्चा करून पूर्वी प्रमाणे धान्य वितरित करण्यासाठी काय करता येईल यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या मदती संदर्भातील विषय हा धोरणात्मक आहे. त्यामुळे या विषयात संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या दोघांशी चर्चा करून त्यांच्या स्तरावरती तेथील निर्णय निश्चित प्रमाणे घेतले जाईल असे शंभूराजे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.