"लिव्ह इन'कडे वैयक्तीक स्वातंत्र्य म्‍हणून पहा ः हायकोर्ट

 
File Photo
अहमदाबाद ः लिव्ह-इन रिलेशनशीप संबंधांकडे सामाजिक मूल्यांपेक्षाही वैयक्तिक स्वातंत्र्य म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. घटनेच्या कलम २१ नुसार जगण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला मिळालेला असून, सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा प्रकारच्या संबंधांना मान्यता दिली आहे, असा निर्वाळा देताना अहमदाबाद उच्‍च न्‍यायालयाने दोन जोडप्याला पोलीस संरक्षण पुरवण्याचे आदेश दिले.
न्या. प्रितींकर दिवाकर आणि आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या द्विपक्षीय खंडपीठासमोर या खटल्यात सुनावणी झाली. दोन्‍ही प्रकरणांत मुलीचे नातेवाइक हस्तक्षेप करत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. कुशीनगर आणि मीरत येथील जोडप्याने या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्‍यावर एकत्रित सुनावणी करताना अहमदाबाद न्यायालयाने मांडलेल्या भूमिकेवर चर्चा होताना दिसत आहे. जोडप्यांनी पोलीस सहकार्य करत नसल्याचेही तक्रारीत म्‍हटले होते. त्‍यावर न्यायालयाने पोलिसांना आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आदेश दिले. कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण झालं पाहिजे. पोलिसांनी कायद्यानुसार त्यांचे कर्तव्य पार पाडावे, असेही न्यायालयाने बजावले.