बैठकीत पालकमंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे म्‍हणतात, नियोजन समितीच्या निधीतून जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास साधावा!
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाइन झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पालकमंत्र्यांच्या दालनातून पालकमंत्री डॉ. शिंगणे उपस्थित होते. या वेळी केंद्रीय ग्रामसमितीचे अध्यक्ष तथा खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार संजय गायकवाड, आमदार राजेश एकडे, प्रभारी जिल्हाधिकारी धनजंय गोगटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनय लाड, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, प्रकल्प अधिकारी श्री. हिवाळे आदी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित होते. ऑनलाईन पद्धतीने आमदार जि.प अध्यक्षा मनिषा पवार, आमदार श्वेताताई महाले, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष तथा आमदार संजय रायमूलकर, ॲड. आकाश फुंडकर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा कमलताई बुधवत, सभापती रियाजखाँ पठाण, राजेंद्र पळसकर, पूनमताई राठोड, सदस्य जालींधर बुधवत आदींसह नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
मागील दोन वर्षापासून कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे आरोग्य विभागाला कोविड नियंत्रणासाठी निधी देण्यात आल्याचे सांगत पालकमंत्री डॉ. शिंगणे म्हणाले, की जिल्हा नियोजन समितीमधून देण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग आरोग्य यंत्रणा सुदृढ करून पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी करावा. जिल्ह्यात पाझर तलाव, लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यात येते. मात्र अद्यापही भूसंपादनाचे 22 कोटी रुपये द्यावयाचे आहे. याबाबत संबंधित विभागाने सातत्याने पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून घ्यावा. उपलब्ध निधीनुसार प्रकल्प निहाय मोबदला वितरीत करावा. देवपूर क्रमांक 2, रणथम आदींसह विविध प्रलंबित मोबदला तातडीने देण्याची कार्यवाही करावी.
जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरकुलांचा डीपीआर मंजूर असलेल्या घरकुलांचा निधी प्राप्त करून घ्यावा. त्यासाठी म्हाडा मार्फत पाठपुरावा करून केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेला निधी प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करावे. पूरसंरक्षक भिंतीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असल्याचे सांगत पालकमंत्री डॉ. शिंगणे म्हणाले, की त्यापैकी काही प्रस्तावांचे अंदाजपत्रक यंत्रणांमार्फत प्राप्त आहेत. अंदाजपत्रकाप्रमाणे निधी उपलब्धतेनुसार पूर संरक्षक भिंतींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार आहेत. लोणवडी (ता. नांदुरा) येथील तलावाच्या पाण्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी कार्यवाही करावी. परतीच्या पावसाने नुकसान होऊन मदत न मिळालेल्या तालुक्यांना मदत मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे एकत्रित प्रयत्न करण्यात यावे. अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित विभागाने जिल्ह्यातून माहिती गोळा करावी. या नुकसानग्रस्त विहिरींच्या तालुकानिहाय याद्या बनविण्यात याव्या. त्यासाठी रोहयोच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही करावी. पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुवैद्यक दवाखान्यांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता आहे.
अनेक पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत आऊट सोर्सिंगच्या माध्यमातून पशु वैद्यकांची नियुक्ती करावी. त्यामुळे पशुपालकांना पशुवैद्यकीय सेवा देणे सोयीचे होईल. महावितरणने रोहित्रांची क्षमतावृद्धी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा उपयोग करावा. तसेच जिल्ह्यात कृषि पंपाची पेड पेडींगच्या जोडण्या देण्याची कार्यवाही करावी. पेड पेडींगची प्रलंबितता कमी करावी, अशा सूचनाही डॉ. शिंगणे यांनी केल्या. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी विविध समस्या मांडल्या. या समस्यांवर पालकमंत्री यांनी संबंधित यंत्रणेकडून उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनय लाड यांनी माहिती दिली. प्रारूप आराखडा 2022-23 ची माहिती सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी दिली. परतीच्या पावसाने नुकसान भरपाईपासून राहिलेल्या तालुक्यांना मदत मिळण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा ठराव घेण्यात आला. बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विभागप्रमुख, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आदींची उपस्थिती होती.