राज्‍याची बातमी ः कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची प्रकरणे होणार अधिक गोपनीय!; हायकोर्टाने घातले निर्बंध
मुंबई ः कामाच्या ठिकाणी किंवा ऑफिसमध्ये होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार किंवा लैंगिक छळाच्या प्रकरणात अतिशय गोपनीयता पाळण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा प्रकरणाचे रिपोर्टिंग करणाऱ्या माध्यमांसाठीसुद्धा हायकोर्टाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
कामाच्या ठिकाणी किंवा ऑफिसमध्ये लैंगिक छळाचे, अत्याचाराचे प्रकरण असेल तर त्या स्थळाचे, ऑफिसचे नाव जाहीर करू नये. पीडित व्यक्तीचे आणि कंपनीचे नाव गुप्त ठेवावे, अशी सूचना न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने केली आहे. अशा प्रकरणांशी संबंधित कुणाचाही फोन नंबर, ईमेल आयडी याचा उल्लेख करता येणार नाही. प्रकरण हाताळणाऱ्या वकिलांनी मीडियासमोर भाष्य करू नये.
प्रकरणाशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करायची असेल तर वकिलांना कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागेल. प्रकरणाशी संबंधित सर्वच नोंदी सीलबंद ठेवाव्यात. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय त्या कोणालाही देता येणार नाहीत. तसेच कोणताही पक्ष, वकील किंवा साक्षीदार कोर्टाच्या आदेशाचा तपशील किंवा प्रकरणातील खटले माध्यमांसमोर उघड करू शकणार नाही. असे केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.