राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने हायकोर्टही नाराज!
मुंबई : गेल्या वर्षी राज्य सरकारने राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी १२ जणांची यादी पाठवूनही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळं उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली.
राज्य घटनेनुसार राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची राज्य सरकारनं पाठवलेली यादी राज्यपालांनी मंजूर करणं आवश्यक आहे; परंतु राज्यपालांनी ही यादी एकतर मंजूर करायला हवी किंवा एकतर ती नाकारायला हवी. राज्यपालांनी त्यापैकी काहीही केले नाही. राज्यपालांच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यावर टीका झाली. राज्य सरकारनं स्मरणपत्रं पाठवूनही कोश्यारी त्यावर काहीच निर्णय घेत नाही. त्यामुळं काहींनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी ही एक याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी झाली. या वेळी राज्यपालांनी विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत किती दिवसांत निर्णय घ्यावा, याचे बंधन नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं. केंद्र सरकारच्या युक्तिवादावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्यपालांना निर्णय घेण्यास वेळेची मर्यादा का असू नये, असा सवाल न्यायालयानं केला.